काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भदौ २ गतेदेखि तय भएको १५ औँ महाधिवेशन अन्तर्गतको वडा अधिवेशन २२ दिन पर सार्दै भदौ २४ गतेका लागि नयाँ मिति तोकेको छ।
अधिवेशन सरेसँगै पार्टीभित्र र बाहिर यसको कारणबारे विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन्।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार मुख्य रूपमा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन, आन्तरिक सहमति निर्माण र प्राकृतिक प्रतिकूलताका कारण अधिवेशन सार्नुपरेको हो। ‘पार्टीभित्र केही विवाद छ। संस्थापन इतरका नेताहरूले हालसम्म क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गरेका छैनन्,’ प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘उनीहरूलाई थप समय दिन अधिवेशन सार्नुपरेको हो। सदस्यताका कारण कोही पनि महाधिवेशनमा भाग लिनबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।’
उनले भदौ महिनाको अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण देशका विभिन्न भागमा आवतजावत र भेला हुन कठिनाइ भएकाले पनि मिति सार्नुपरेको स्पष्ट पारे।
विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र चुलिएको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्नु पनि अधिवेशन पछाडि सार्नुको अर्को कारण हो। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला समूह पार्टीको पछिल्लो गतिविधिप्रति असन्तुष्ट छन्।
सभापति गगन थापाले सोमबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा असन्तुष्ट पक्षसँग सहमतिका लागि २० दिनसम्म प्रयास गर्ने बताएका थिए। त्यही सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न संस्थापन पक्षले वडा अधिवेशनलाई २२ दिन पछाडि धकेलेको देखिन्छ।
राजनीतिक सहमतिका अतिरिक्त प्राविधिक रूपमा पनि तोकिएको समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको सदस्यता व्यवस्थापन समितिले नयाँ र नवीकरण गर्नुपर्ने क्रियाशील सदस्यहरूको सूचीलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको जनाएको छ।
समितिले उक्त सूची पार्टीलाई बुझाएपछि छानबिन समितिमा पठाइनेछ। त्यसपछि छानबिन समितिले सूची सार्वजनिक गरी उजुरी आह्वान गर्ने, उजुरीको निरूपण गर्ने र अन्तिम सूची पुनः पार्टीलाई बुझाउने प्रक्रिया बाँकी नै छ।
पार्टीले आधिकारिक सूची निर्वाचन समितिलाई बुझाएपछि मात्र तल्लो तहको अधिवेशन सुरु हुने कांग्रेसको वैधानिक व्यवस्था छ। अर्कोतर्फ, इतर समूहले आफ्ना निकट नेता-कार्यकर्तालाई सदस्यता अद्यावधिक गर्नबाट रोकिरहेका कारण पनि प्रक्रिया लम्बिएको हो।
गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिको असहमतिबिच महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशन भएको थियो। विशेष महाधिवेशनबाट थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवासहितका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए।
त्यसपछि, विशेष महाधिवेशन अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै देउवा समूह निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरे पनि देउवा समूहले पूर्ण इजलासमा पुनरवलोकनको निवेदन दिएको थियो।
पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनको अनुमति दिइसकेकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने अडान देउवा पक्षको छ। संस्थापन पक्षले नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीमा देउवा समूह लागेको छ। यो विवाद अदालत पुगेमा कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ।
