सन् १८१६ को मार्च ४ देखि कार्यान्वयन हुने गरी हस्ताक्षर गरिएको सुगौली सन्धिले इस्ट इन्डिया कम्पनी (पछि बेलायतशासित भारत)सँग नेपालको पूर्वी, पश्चिमी र दक्षिणी सीमालाई पहिलो पटक निश्चित गरेको थियो ।
सन्धिबारे तत्कालीन नेपाल दरबारको भावनालाई ध्यान दिँदै अंग्रेज सरकारले ११ डिसेम्बर १८१६ मा पूरक सन्धि गर्यो । सुगौली सन्धिको धारा ३ अनुसार गुमेको तराईको ३ खण्डको करिब सात हजार वर्गमाइल जमिनको दुईतिहाई जमिन यस पूरक सन्धिबाट नेपालले फिर्ता पायो ।]
यसरी जमिन फिर्ता गरेबापत अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा तिर्न कबोल गरेको दुई लाख रुपैयाँ नतिर्ने भयो (लुडविग स्टिलर, द साइलेन्ट क्राई)। सन् १८५७–१८५८ सम्म भारतमा चलेको सैनिक विद्रोह दबाउन नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले सघाएबापत इनामस्वरूप सन् १८६० नोभेम्बर १ मा नेपाल र अंग्रेजशासित बेलायतबीच भएको सन्धि नै नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्ने दोस्रो र अन्तिम पूरक सन्धि बन्न पुग्यो
सोही पूरक सन्धिमार्फत पश्चिम नेपालको राप्ती नदीदेखि काली नदीसम्म फैलिएका चार जिल्ला (कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया) नेपाललाई फिर्ता दिन अंग्रेज सरकार राजी भयो । ती चार जिल्लालाई नयाँ मुलुक पनि भनिन्छ । सुगौली सन्धिमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले लगेको तराईका भूभागको पुनः प्राप्तिको यो नै अन्तिम चरण थियो ।
सीमान्त र सिमाना
कुनै पनि मुलुकको प्रशासनिक तथा न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सीमा क्षेत्र नै सीमान्त (फ्रन्टियर) हो । सामान्यतः सीमान्त क्षेत्र विवादित र अनिश्चित हुन्छ, जहाँ कुनै देशको राजनीतिक नियन्त्रण रहे पनि प्रशासनिक नियन्त्रण भने फितलो हुन्छ।
प्रायः मानिस नबस्ने यस्ता भूमि कृषिका लागि अयोग्य, बाँझो र पहुँचबाट टाढा तथा हिमाली क्षेत्र पनि हुन्छन्, जसको रणनीतिक महत्व हुन्छ । सीमान्तको एउटै खण्डमा दुई देशको दाबी हुन सक्छ । तर हिमालय, नदीनाला, गल्छी, दह, पहाडको चुचुरो वा पानीढलोले सिमाना छुट्याउँछन् । नेपाल र चीनको सीमामा प्राकृतिक सीमान्तको काम हिमालयपर्वत शृङ्खलाले गरेका छन्।
रोमन साम्राज्यमा पनि सैन्य तथा अन्य रणनीतीक दृष्टिले आदिवासी शत्रुको प्रतिरक्षार्थ राइन र ड्यान्युब जस्ता सीमान्त नदीलाई उपयोग गरेको पाइन्छ। भू–सिमानालाई एउटा सीमास्तम्भबाट अर्को सीमास्तम्भमा खिचिएका शृंखलाबद्ध रेखाका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।
पहाडको चुचुरो वा धारहरू यस्ता सीमास्तम्भ ठड्याउने उपयुक्त स्थान हुन् । नदीले सिमाना छुट्याउनुपरेको अवस्थामा भने नदीको मध्यप्रवाहबाट जाने घुमाउरो रेखा नै सीमारेखा बन्न पुग्छ। नदीका द्वीपहरू नहुँदासम्म सीमास्तम्भ ठड्याउन असहज हुने भएकाले दुवै किनारमा सीमास्तम्भ राखी नदीको मध्यधार तोकिन्छ ।
सीमा उल्लेखन तथा सीमांकन
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयअनुसार सिमानाको सीमा उल्लेखनअन्तर्गत ‘परिभाषा’ र ‘वर्णन’ पर्दछन् । सीमा उल्लेखन भइसकेको अनुमान गरिने भएकाले सीमांकनका क्रममा भौतिक रूपमा सिमाना तोक्ने र सीमास्तम्भ गाड्ने काम गरिन्छ । जमिनले जोडिएका दुई देशबीचको सीमा उल्लेखन र त्यसपछिको सीमांकनका लागि पानीढलो सिद्धान्त अनुसरण गरिन्छ ।
नदीले जोडिएका देशहरूको सीमांकनका लागि थालवेग सिद्धान्त वा गहिरो प्रवाह सिद्धान्त (नदीका धेरै शाखामध्ये जहाज चलाउन सजिलो सबैभन्दा गहिरो शाखा नै मूल शाखा मान्ने सिद्धान्त) प्रयोग गरिन्छ । जल यातायात नहुने नदीहरूमा भने मध्यवर्ती रेखालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका रूपमा लिइन्छ।
सीमांकनको इतिहास
नेपाल–भारत सीमांकनको काम सन् १८१७ देखि सन् १८६० सम्म पूर्वको फालेलुङदेखि पश्चिमको ब्रह्मदेव मण्डीसम्म निरन्तर चलेको थियो । त्यस क्रममा नेपाल दरबार र इस्ट इन्डिया कम्पनी र ब्रिटिस सरकारका प्रतिनिधिहरूले ९१८ ओटा सीमास्तम्भ खडा गरेका थिए।
यद्यपि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट उत्तरतर्फ काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म भने सीमांकन भएको थिएन । फालेलुङदेखि झिनस्याङ चुचुरोसम्मको उत्तरपूर्वी सिमानामा पनि सीमास्तम्भ गाडिएको थिएन।
सन् १९१२ देखि १९१५ सम्म नेपाल र तत्कालीन ‘युनाइटेड प्रोभिन्स अफ आगरा एन्ड अवध’मा पर्ने पिलिभित जिल्लाका केही खण्डमा घुमाउरा नालाहरूमा सीमारेखा पुनः निर्धारण गर्ने काम भयो। त्यस्तै सोही अवधिमा कञ्चनपुर टनकपुरको शारदा नदी नजिकका खण्डहरूमा पनि सीमारेखा पुनः निर्धारण गरिएको थियो।
सन् १८३९ मा गरिएको सघन सर्वेक्षणपश्चात् ब्रिटिस विद्वान् डा. क्याम्पवेलले नेपाल र सिक्किमको सीमा विवाद हल गर्ने क्रममा मेची नदीको पूर्वी भंगालोलाई आधार मानी विवादित अन्तु डाँडालाई नेपालतर्फ पारेका थिए।V
