२६ जेठ काठमाडौं । विभिन्न मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूमाथि भइरहेको जबरजस्ती निष्कासन तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरूले विस्थापित परिवारहरूको मर्यादित तथा अधिकारमा आधारित पुनर्वास सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
मानवअधिकारकर्मीहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल सरकारद्वारा गरिएको निष्कासन कार्यलाई ‘अमानवीय र धोकाधडीपूर्ण’ भन्दै भर्त्सना गरिएको छ।
१२ वैशाखदेखि बागमती नदी र सहायक नदी किनारका बस्तीहरूमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र काठमाडौं महानगर प्रहरी परिचालन गरी निष्कासन अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ र शान्तिनगरबाट सुरु भएको अभियान मनोहरा, टेकु, बल्खु, बंसीघाट, शंखमुल, बालाजु र कपनलगायत क्षेत्रमा फैलिएको थियो ।
उनीहरूल सर्वोच्च अदालतले २५ वैशाखको अन्तरिम आदेशको पालना नगरी निष्कासन कार्य जारी राखिएको आरोप लगाइएका छन् ।
अदालतले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था र उचित प्रक्रिया पूरा नगरी निष्कासन नगर्न आदेश दिएको थियो। तर, हजारौं परिवारलाई पर्याप्त सूचना, सुरक्षा र पुनर्वास योजना बिना विस्थापित गरिएको दाबी गरिएको छ।
मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार करिब १५ हजार मानिस विस्थापित भएका छन् । धेरै परिवारले घर भत्काउनुअघि २४ घण्टाको सूचना मात्र पाएका थिए। यस क्रममा उनीहरूले आफ्ना सामान, आवश्यक कागजात तथा दैनिक जीवनका आधारभूत सामग्री सुरक्षित गर्ने अवसरसमेत नपाएको उल्लेख छ।
सरकारको तीन महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णयलाई उनीहरूले अपर्याप्त र निन्दनीय भनेका छन् ।
उक्त रकमले आवास, शिक्षा, जीविका र सामाजिक संरचनामा पुगेको क्षतिको पूर्ति गर्न नसक्ने जनाइएको छ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ती स्थानहरूमा अत्यधिक भीड, सरसफाइको अभाव, गोपनीयताको कमी, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव तथा सीमित मनोसामाजिक सहयोग रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका र परिवारहरू मानसिक तनावमा बाँच्न बाध्य भएको जनाइएको छ।
जबरजस्ती निष्कासनपछि आएको तनावका कारण दुई जना आदिवासी समुदायका व्यक्तिले आत्महत्या गरेको तथा सप्तरीकी एक महिलाको मृत्यु भएको घटनाको विश्वसनीय अनुसन्धान नभएको भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
जबरजस्ती निष्कासनले नेपालको संविधान, आवाससम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ।
साथै, दलित, आदिवासी, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि संरचनात्मक विभेद झन् गहिरिएको उल्लेख गरिएको छ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले सरकारसँग निष्कासन कार्य तत्काल रोक्न, पुनर्वासको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न, होल्डिङ सेन्टरहरूमा आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्न, घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न तथा पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन्।
साथै, पर्याप्त आवासको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिन पनि आग्रह गरिएको छ।
