७ जेठ, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सुधारका लागि ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
मन्त्री गिता चौधरीले डीडीसीको समग्र व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार ल्याउन उक्त निर्देशन जारी गरेकी हुन् ।
यस्तो छ निर्देशन
१. विगत पाँच वर्षको दूध संकलन र बिक्री वितरणको मासिक तथ्यांक तथा आम्दानी खर्चको यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने र प्रत्येक महिनाको मासिक विवरण अर्को महिनाको सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।
२. संस्थानले असुल गर्नुपर्ने बक्यौता रकम प्रचलित कानुन बमोजिम असुल गरी एक महिना भित्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिने ।
३.दूध संकलनदेखि दुग्ध पर्दाथ बिक्री वितरण, बिलिङ्ग प्रणाली, लेखा प्रणाली, सम्पत्ति तथा जिन्सी अवस्था लगायत संस्थानबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे सुधारका बुँदा बमोजिम तीन महिनाभित्र विद्युतीय अभिलेखीकरणमा आबद्ध गर्ने ।
४. संस्थानमा कार्यरत सबै प्रकारका कर्मचारी र कामदारको अनिवार्य विद्युतीय हाजिरी गराउने र त्यस्तो विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र नियमित र बढी समयका लागि गरिने भुक्तानी प्रदान गर्ने ।
५. प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमको सुविधामात्र दिने प्रबन्ध मिलाउने र कर्मचारी तथा कामदारका लागि आचारसंहिता जारी गरी कडाइका साथ लागु गर्ने ।
६. संस्थानको भौतिक सम्पतिको लगत अद्यावधिक गरी त्यसको व्यावसायिक योजना बनाउने ।
७. प्रत्येक कर्मचारीलाई लक्ष्यसहित कार्य सम्पादन विवरण दिने व्यवस्था तथा कार्यविवरण बमोजिम मूल्याङ्कनको सूचकाङ्क तयार गरी मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गर्ने तथा मुख्य कार्यसम्पादन सूचक दिइ कार्य जिम्मेवारी तोक्ने ।
८. संस्थानले आफूले गर्ने र अरूबाट गराउने कामको सूची तथा कार्य सम्पादनको फ्लो र प्रक्रिया अभिलेखाङ्कित गरी बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ्ग तयार गरी त्यसमा गर्न सकिने सुधार गरी सुधारको विवरण मन्त्रालयमा पठाउने ।
९. दुग्ध विकास संस्थान अन्तर्गतका प्रत्येक वितरण आयोजना तथा उत्पादन केन्द्र प्रमुख लगायत कार्यरत कर्मचारीलाई संस्थान नाफामा रहने गरी दूध संकलन तथा दूग्ध पदार्थको बिक्री वितरण सम्बन्धी कारोबारको लक्ष्य दिई त्यसका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
