८ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना हुने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले वर्तमान मोडालिटीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिगो बन्न नसकेको बताउँदै यसलाई पुनर्संरचना गरेर अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार गत वर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भएपनि २५–३० अर्ब रुपैयाँसम्मको खर्च दाबी आएको र भुक्तानी दिन कठिन भएको छ ।
निजी अस्पतालहरूमा अनावश्यक परीक्षण र दुरुपयोग बढेको भन्दै उनले कार्यक्रमलाई ‘राइट साइज’ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।
‘स्वास्थ्य बीमा गत साल १० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा खर्च मात्र २५–३० अर्ब भएको छ, भुक्तानी दिन सकिएको छैन । यो असाध्यै महत्वपूर्ण विषय हो । हामी समता उन्मुख समाजको जुन कल्पना गरेका छौँ, संविधानले पनि यसलाई उल्लेख गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य प्रत्येक नेपाली नागरिकको हक अधिकार हो भनेर पनि भनेका छौं । तर यसलाई त्यो गच्छेले धानिसकेको छैन । जनताको अपेक्षा अनुरूप हामीले त्यो एकदमै उदार भएर स्वास्थ्य बीमामा लगानी गर्न नसकेकै हो,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विपन्न नागरिकको अधिकार भएकाले सरकारले उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने तर सक्षम नागरिकलाई योगदानमा आधारित बीमा प्रणालीमा ल्याइने पनि बताए ।
‘यो कार्यक्रम हामी यसपालि पुनर्संरचना गर्छौं र धेरै दुरुपयोग पनि भइरहेको छ, हजुरहरू सबैलाई थाहा नै छ । अनावश्यक परीक्षाहरू निजी अस्पतालहरूमा जसरी यो दाबीहरू आएका छन्, हामीहरूलाई त्यो अस्वाभाविक पनि लागिरहेको छ र यो सरकारले यसपालि १० अर्बलाई हामीले १२ अर्ब पुर्याइदिऔं,’ उनले भने, ‘अर्को २०–२५ अर्बको दाबी छ र पुरानाहरू जोड्ने हो भने त अरबौं पनि छ, थप अरबौं दायित्व पनि छ । यसलाई पुनर्संरचना नगर्ने हो भने त यो ठ्याक्कै यो धराशायी हुने अवस्था छ । त्यसैले हामी यसलाई विपन्न जनताको आधारभूत स्वास्थ्य पूर्ति हुने किसिमले, तर सक्नेहरूले योगदानमा आधारित बीमा जस्तै यसलाई बनाउनुपर्यो ।’
चुरोट र मदिराजस्ता वस्तुमा लगाइने करको केही हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा राख्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको समेत उनले जानकारी गराए ।
