काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसदहरूले सरकार र संसद्बिच दूरी बढेको विषयमा सभापति रवि लामिछानेसँग प्रश्न गरेका छन् । सभापति लामिछानेले पार्टी, सरकारको विषयमा सांसदहरू सुझाव र सल्लाह लिनका लागि शुक्रबार कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरू छलफल गरेका थिए ।
संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहान भएको छलफलमा संसद्मा विपक्षी दलहरूले जारी राखेको अवरोध हटाउने, सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन लगायत विषयमा पार्टी र सरकारको धारण के हो भनेर प्रश्न उठाएका थिए । पूर्वउपसभामुख तथा झापा–२ बाट निर्वाचित सांसद इन्दिरा रानाले सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा पार्टीको औपचारिक धारणा के हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।
‘प्रदेशगत समस्याहरू बारेमा सभापतिसँग छलफल गरेका हौँ । यो सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको धारणा के हो ? मैले स्पष्टसँग पार्टीको धारणा आउनुपर्ने कुरा राखे । किनभने अहिले स्थानीय सरकारले सुकुमबासी व्यवस्थापनको नाममा जे पायो त्यही गरिरहेको छ । लालपुर्जा भएका नागरिकलाई पनि नोटिस दिएर उठ्नु भनिरहेको छ’, सञ्चारकर्मीसँग रानाले भनिन् ।
सुकुमबासीहरूले कर तिरिरहेको, केही ठाउँमा जग्गाको दामभन्दा बढी कर उठाएको विषयमा पार्टीको औपचारिक धारणा माग गरेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘नदीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त कानुन मै छ नि । नदी हडपेर बस्नु चाहिँ गलत हो । काठमाडौँमा सरकारले सुकुमबासी हटायो भन्दै झापामा स्थानीय तहले सूचना जारी गरेर खालि गराउन लागिरहेका छन् । यो त ठिक भएन नि ।’
केन्द्रीय सरकारको निर्देशन भन्दै झापाका स्थानीय तहले सुकुमबासी बस्ती हटाउन सूचना जारी गरिरहेकोमा रानाले आपत्ति जनाइन् ।
छलफलमा अर्का एक सांसदले विपक्षी दलहरूले संसद्मा जारी राखेको अवरोध हटाउन पार्टीको तर्फबाट के गरिराखेका छ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । प्रतिपक्षी दलहरू बारम्बार सरकारको उपस्थिति खोजिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सहभागी नहुँदा सरकार र संसद्को दूरी बढेको बताएका थिए ।
‘संसद् डेडलक भइरहेको त्यसलाई सभापतिले कसरी फुकुवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठायौँ । सरकार र पार्टीबिच भन्दा पनि सरकार र संसद्बिच दुरी बढेको कुरा उठाएका छौँ’, रातोपाटीसँग ती सांसदले भने ।
रास्वपाका अर्का सांसदका अनुसार यज्ञमणि न्याैपानेले पाथीभरामा केबुल कार निर्माण, गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा फुकुवा लगायतको विषयमा लामिछानेसँग प्रश्न उठाएका थिए ।
‘पाथीभरको सन्दर्भमा सरकारले क्लियर धारणा ल्याउनुपर्यो । पाथीभरामा केबुलकार बनाउने निर्णय गर्नुपर्यो वा नबनाउने भन्नुपर्यो । अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भएन’, न्यौपानेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘अर्को गिरिबन्धु टी स्टेटको सन्दर्भमा बिर्तामोडमा लगभग १४ सय कित्ता जमिन अर्थात् ९ सय घरधुरी परिवार रहेको जग्गा फुकुवा गर्नका लागि के अवस्था छ ? कानुनले के रोकेको छ ? भन्ने विषयमा प्रस्ट पार्नुभयो ।’
यद्यपि पार्टी र सरकारबिच दूरी बढेको विषयमा बैठकमा कसैले पनि प्रश्न नउठाएको सहभागीहरूले दाबी गरेका थिए । सांसदको प्रश्नको जवाफमा सभापति लामिछानेले सरकारलाई संसद्प्रति जबाफदेही बनाउन पार्टीको तर्फबाट पहल भइरहेको जानकारी गराएका थिए । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाइएपछि बाहिरको जिल्लाहरूको हकमा तत्काल हटाउने नीति नभएको जानकारी गराएका थिए । कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग छलफल सकिएपछि लामिछानेले अहिले मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री नआएको विषयमा विपक्षी दलहरू संसद् अवरोध जारी राखेका छन् । संसद्को अवरोध खुलाउन सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेटेर छलफल गर्दासमेत संसद्मा जवाफ दिन तयार भएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ५६(१) बमोजिम प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा पनि बालेन सहभागी भएका छैनन् ।
