२० जेठ, सुर्खेत । स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि संघ नेपालको आयोजनामा कर्णाली प्रदेशस्तरीय दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको भेला तथा नीति संवाद कार्यक्रम विरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ। ‘स्थानीय सरकारमा सामाजिक न्याय’ भन्ने मुख्य नाराका साथ आयोजित उक्त कर्णाली प्रदेशस्तरीय भेलाले ११ बुँदे माग तथा सुझावपत्र सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई बुझाएको छ।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी प्रमुख अतिथि थिए।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि एवं सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले दलित समुदायका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार निरन्तर लागिरहेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायका लागि विशेष प्रबन्ध मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए।
मन्त्री भण्डारीले दलित समुदायको अधिकार र विकासको यस अभियानमा प्रदेश सरकारले पूर्ण सहकार्य गर्ने स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी, संविधानसभा सदस्य एवं पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले संविधान निर्माणका क्रममा दलित र त्यसमा पनि दलित महिलाको वडा तहदेखि नै अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन आफूले खेलेको भूमिका स्मरण गरिन्।
विभिन्न चुनौतीका बाबजुद संविधानमा अधिकार सुनिश्चित भएकै कारण आज स्थानीय सरकारमा दलित समुदायको बलियो उपस्थिति सम्भव भएको भन्दै उनले गौरव महसुस भएको बताइन्।
११ बुँदे माग र सुझावहरू
भेलामा सहभागी दलित जनप्रतिनिधिहरू र नागरिक अगुवाहरूबीचको छलफलबाट आएका साझा सवाल, समस्या र असल अभ्यासहरूलाई समेटेर मन्त्री भण्डारीसमक्ष ११ बुँदे मागपत्र पेस गरिएको छ। मागपत्रमा कर्णाली प्रदेशमा दलितमैत्री बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, स्थानीय तहहरूलाई दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माणमा आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन गरी पूर्ण निःशुल्क शिक्षा लागू गर्नुका साथै उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्नुपर्ने र प्रदेश दलित छात्रावास सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र दलित महिला उत्थान आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ ।
२१ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन
प्रदेशस्तरीय भेलाले लिलमती विकको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश तदर्थ समिति चयन गरेको छ, जसको सहसंयोजकमा मोहन सुनार र ज्ञानसिङ विक रहेका छन्।
गत जेठ ८ गते कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको यो अभियानलाई सातै प्रदेशमा पुर्याएर दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई दलितमैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न तथा पालिकामा दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गर्न प्रशिक्षित गरिने संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक विश्वकर्माले जानकारी दिए।
