१ साउन, काठमाडौं । प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो निजी स्वार्थको प्रभाव हटाउन तथा चिकित्सा शिक्षालाई कानुनअनुसार पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मागहरू साउन ५ गतेभित्र सम्बोधन नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम पुन: सुरु गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन् । उनले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो चेतावनी दिएका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध सार्वजनिक सेवा तथा गैरनाफामूलक क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै उनले विकसित मुलुकहरूमा समेत यी क्षेत्र सरकारी वा गैरनाफामूलक संस्थामार्फत सञ्चालन हुने गरेको बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक तयारी नगरेको आरोप उनले लगाएका छन् ।
डा. केसीले निजी शिक्षण संस्थासँग स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिहरूलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नियामक निकाय तथा मेडिकल विश्वविद्यालय लगायतका संस्थामा नियुक्त गर्ने क्रम जारी रहेको भन्दै त्यसले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन् ।
उनले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियामक निकाय तथा मेडिकल विश्वविद्यालयमा गरिएका नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधारबिना निजी कलेजहरूको सिट संख्या बढाउने प्रस्ताव फिर्ता लिन तथा चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सरकारीभन्दा न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूको संख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारको चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति निर्माण, कार्यान्वयन र सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने नियुक्तिमा निजी मेडिकल व्यवसायी तथा उनीहरूको प्रभाव बढेको दाबी गरिएको छ ।
‘विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने मुलुकमा सरकारीभन्दा न्यूनतम मापदण्ड समेत नपुगेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूको संख्या धेरै बेसी छ । वर्तमान सरकारको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य नीति निर्धारण, कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको पदपूर्तिमा समेत निजी मेडिकल माफिया र तिनका प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष प्रभुत्व स्पष्ट देखिन्छ,’ उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।
डा. केसीले आफ्ना मागहरू २०८३ साल साउन ५ गतेभित्र सम्बोधन नभए विगतमा स्थगित गरिएको सत्याग्रहसहितका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम पुन: सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । त्यसबाट सिर्जना हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
डा. केसीका मागहरू
१. स्थापित नियम, मूल्य र मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षाका नियमनकारी निकायमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तुरुन्त खारेज गरियोस् ।
२. चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधार विना नै निजी कलेजहरूलाई पुन: सिट वृद्धि गर्ने प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस् ।
३. चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामुलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् ।
