७ भदौ, काठमाडौं । अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये २४.२० प्रतिशत विद्यालय बाहिर छन् । त्यसमध्ये १६.५५ प्रतिशत बालबालिकाले कहिल्यै विद्यालय टेकेका छैनन् भने ७.६५ प्रतिशत विद्यालय गए पनि हाल अध्ययनरत छैनन् ।
नेत्रहीन युवा संघका प्रोग्राम म्यानेजर प्रेम देवकोटाअनुसार ० देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये १.२५ प्रतिशतमा अपाङ्गता पहिचान भएका छन् । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय पहुँच हेर्दा ७५.९१ प्रतिशत हाल विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । तर १६.५५ प्रतिशत कहिल्यै विद्यालय नगएका र ७.६५ प्रतिशत पहिले विद्यालय गए पनि हाल अध्ययनरत नरहेका छन् ।
यसले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने मात्रै नभई उनीहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने विषय पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउने बताउँछन् नेत्रहीन युवा संघका प्रोग्राम म्यानेजर प्रेम देवकोटा ।
आइतबार काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा देवकोटाले बालबालिका सम्बन्धी युनिसेफको एक अध्ययनले देखाएको तथ्यांक उद्धृत गर्दै यस्तो तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उक्त तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ८४.०५ प्रतिशत बालबालिका हाल विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
मधेश प्रदेशमा यस्तो हिस्सा ६५.०५ प्रतिशत मात्रै छ । मधेशमा २८.८५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिका कहिल्यै विद्यालय नगएको तथ्यांक छ ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये विद्यालयबाहिर रहनुको कारणमा भौगोलिक अवस्था, विद्यालयसम्मको पहुँच, अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको अभाव, सिकाइको वातावरण, परिवारको आर्थिक अवस्था तथा सामाजिक दृष्टिकोण आदि हुन् ।
अध्ययनअनुसार विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि विद्यालयमा आवश्यक सहयोग, सहायक सामग्री र पहुँचयुक्त भौतिक संरचना नहुँदा विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकासमेत बीचमै पढाइ छाड्ने अवस्था हुन सक्ने देखिन्छ ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लैंगिक अवस्थासमेत देखाएको छ । कुल अपाङ्गता भएका जनसंख्यामध्ये पुरुषको हिस्सा ५४.२५ प्रतिशत र महिलाको ४५.८५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा अपाङ्गताको दर २.६५ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा २.०५ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ।
जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हक छ । अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक छ।
दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपी तथा बहिरा र स्वर/वाचाइम्बसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक छ ।
यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ आएको छ।
तथापि ठूलो संख्यामा अपाङ्गता भएका २४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको पाइएको हो ।
नेत्रहीन युवा संघका अध्यक्ष रामचन्द्र गैरे आपाङ्गताको विषयमा विश्वविधालयसँग समेत सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको बताउँछन् ।
‘हामी विश्वविद्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्दैछौँ,’ उनले भने ।
नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष शिशिर खनालका अनुसार राज्य सम्यन्त्रमा प्रतिनिधित्वबारे जानकारी दिए । उनका अनुसार अपाङ्गता भएकाहरू ६१७ जना शिक्षण पेशामा छन् भने ३५ जना निजामती सेवामा रहेका छ ।
उनकाअनुसार सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दैछ । ऐन संशोधन हुँदा समयाअनुकूल नीति राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
