२ वैशाख, काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले २३ भदौ २०७९ मा महेन्द्रपुलस्थित आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय भवन डोजर लगाएर भत्काउनुअघि त्यहाँ ३२ वटा सटर भाडामा लगाएको थियो ।
अहिले त्यस ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय झण्डा पार्क र सार्वजनिक शौचालय बनिसकेको छ ।
तर, महानगरले महेन्द्रपुलका सटर भत्काएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि ती ३२ सटरमा व्यवसाय गर्ने व्यापारीसँग भाडा उठाउन सकेको छैन ।
महानगरपालिको राजस्व शाखाका कर्मचारीहरुका अनुसार ती सटरबाट करिब दुई करोड रुपैयाँ भाडा उठाउन बाँकी छ । अहिले त्यहाँका आधा भन्दा बढी व्यापारीहरु सम्पर्कमै नरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
सटर भत्किसक्यो, करोडौं भाडा उठाउनै बाँकी
महानगरपालिकाले व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता पत्र नै गायब भएका कारण भाडा उठाउन सकेको छैन ।
महानगरका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारी भने सम्पर्कमा रहेका व्यापारीलाई भाडा उठाउन ताकेता गरिरहेको बताउँछन् ।
महेन्द्रपुलको आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय भवनमा रहेका सटरहरु मासिक ६ हजारदेखि ६१ हजार रुपैयाँ भाडा उठाउने गरी व्यवसायीलाई दिइएको थियो । तर महानगरपालिकासँग भाडामा लिएका व्यापारीले थप मूल्य लिएर अर्को व्यापारीलाई भाडामा लगाउने गरेका थिए ।
‘महेन्द्रपुलमा सटर भाडामा लिएका नेपाली व्यवसायीसँग हामी सम्पर्कमै छौं । उहाँहरुले तिर्छौं नै भन्नुभएको छ’, एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यहाँ अधिकांश तेस्रो, चौथो पक्षबाट काम गर्ने गरी भारतीय व्यवसायी थिए । उहाँहरुसम्म पुग्न केही समस्या देखिएको छ ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि बर्सेनि महेन्द्रपुल क्षेत्रको सटर भाडा बक्यौताबारे प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ । महालेखाको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले महेन्द्रपुलको सटरबाट १ करोड ४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भाडा उठाउन बाँकी रहेको देखाएको थियो । महालेखाका अनुसार सटर भाडामा लिने व्यवसायीबाट १ लाखदेखि साढे ११ लाख रुपैयाँसम्म उठाउन बाँकी छ ।
बक्यौता भाडा उठाउन पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि असफल भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्मको सबै भाडा बुझाए एक वर्षको भाडा छुट दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । महानगरपालिकाको यो निर्णयपछि जम्मा दुई जना व्यापारीले मात्र भाडा बुझाएका थिए ।
राष्ट्रबैंक चोक र मालपोत कार्यालयको सटर भाडा पनि हिनामिना
महानगरपालिकाले राष्ट्रबैंक चोक र मालपोत कार्यालयका सटरबाट पनि भाडा उठाउन सकेको छैन । प्रारम्भिक अनुमानमा ती दुई ठाउँका सटरबाट १ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको महानगर स्रोतको भनाइ छ ।
महानगरका सूचना अधिकारी तिवारी राष्ट्रबैंक र मालपोत कार्यालयका सटर प्रयोगकर्ताहरु भाडा तिर्न राजी रहेको तर, छुट माग गरिरहेको बताउँछन् । ‘अस्ति म आफैं पनि गएर भाडाको विषयमा कुरा गरेको छु । उहाँहरु तिर्न नै खोज्नु भा’छ । तर कहिले छुट भन्नुहुन्छ, कहिले कोभिड देखाउनुहुन्छ’, उनले भने, ‘सरकारी भनेपछि नपत्याएको त होला नि !’
मालपोत कार्यालयअगाडि रहेका १० वटा सटरमा ०७५ माघदेखि अस्वभाविक रुपमा भाडा घटाइएको थियो । ०७२ देखि ०७४ सम्म प्रतिसटर मासिक २६ हजार रुपैयाँ तोकिएकामा ०७५ माघदेखि प्रतिसटर मासिक ६ हजार रुपैयाँमात्रै कायम गरिएको छ ।
महेन्द्रपुल, राष्ट्रबैंक चोक, मालपोत कार्यालयका सटर भाडा व्यवसायीले मात्रै होइन, कर्मचारीले पनि हिनामिना गरेको खुलेको थियो । महानगरको सटर प्रयोग गरेर नियमित भाडा तिरेका केही व्यवसायीको पनि महानगरले तथ्यांक नराखेर कर्मचारीबाटै भाडा अपचलन गरिरहेको खुलेको थियो ।
नियमित भाडा तिरिरहेका व्यवसायीलाई फर्जी रसिद दिएर भाडा अपचलन गरेको खुलेपछि पछि व्यवसायीहरुसँग गरिएको भाडा सम्झौता नै गायब बनाइएको थियो । ती सम्झौता पत्र हालसम्म नभेटिएको महानगर राजश्व शाखाका कर्मचारीको दाबी छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले पनि राष्ट्रबैंक र मालपोत कार्यालय अगाडिको सटर कहिलेदेखि कोसँग कति रकममा सम्झौता गरिएको भन्नेबारे अभिलेख नै पाउन नसकेको उल्लेख गरेको थियो ।
सटर भाडा उठाउन दुई समिति गठन
महानगरपालिकाले सटर कवल बहाल बक्यौता असुलीका विषयमा अध्ययन गर्न दुईवटा समिति गठन गरिसकेको छ । ३० चैतमा बसेको कार्यपालिका बैठकले महानगरका प्रवक्ता मोतिराज तिम्सिनाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सटर कवल बहाल बक्यौता असुली अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
समितिलाई महानगरको स्वामित्वमा रहेका सटरहरूको अवस्था, बहाल रकम असुलीको अवस्था र बक्यौता समेतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।
यस्तै ३० चैतकै कार्यपालिका बैठकले २०७५ सालदेखि उठ्न बाँकी बक्यौता राजश्वका विषयमा अध्ययन गर्न वडा नं २२ का वडाध्यक्ष हिमलाल बरालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति पनि गठन गरेको सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले जानकारी दिए ।
समितिलाई महानगरको स्वामित्वमा रहेका २०७५ सालदेखि हालसम्म राजश्व संकलनको अवस्था, बक्यौता असु उपरको अवस्था र राजश्व संकलनमा भए/गरेका समस्याहरूको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश रहेको समितिको सदस्य सचिवसमेत रहेका तिवारीले बताए ।
यो समितिले दुई महिनाभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाउनेछ । ‘समितिले राम्रोसँग अध्ययन गरेर कसले कहाँ, कति बुझाउन बाँकी र किन नबुझाएको भन्ने विषयमा सबै पत्ता लगाउनेछ । त्यसपछि बाँकी कारवाही प्रक्रियाअघि बढ्छ’, तिवारीले भने ।