३१ असार, काठमाडौं । सरकारले नै बजेटमा संशोधन दर्ता गराएको छ । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) मा संशोधन प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुनै कम्पनीका पुराना सेयरधनी र सेयर संख्या यथावत नै भएको अवस्थामा कसैले थप लगानी गरी साे कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व पुर्याएको अवस्थामा दफा ५७ अनुरुपको २५ प्रतिशत कर नलाग्ने प्रस्ताव आर्थिक विधेयकमा गरिएको थियो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा प्रस्ताव गरेको यो संशोधन कुनै कम्पनी विशेषलाई सुविधा दिन ल्याएको आरोप लागेको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त उपदफामा नै संशोधन प्रस्तुत गरी यस्तो सुविधा ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डले मात्रै पाउने व्यवस्था गरका छन् ।
यसअघि आर्थिक विधेयकमा ‘तर, साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख थियो ।
अब आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को उपदफा ६ मा ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख हुनेछ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत पनि भएको छ । आर्थिक विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन सुझावका रूपमा पुनः प्रनिनिधिसभामा जाने छ ।
‘प्रस्तावित व्यवस्था स्टार्टअप प्रवर्द्धनकै लागि ल्याइएको भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुने र करयोजना बनाएर कर छलीको सम्भावना रहेकाले दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्न संशोधन दर्ता गरिएको हो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सभामा भने ।
प्रतिनिधिसभाले यो स्वीकार गरे त्यो आर्थिक विधेयकको अंश बन्ने छ । गरेन भने प्रतिनिधिसभाले पारित गरेकै आर्थिक विधेयक कानुन बन्ने छ । ‘राष्ट्रिय सभाले पठाएको संशोधन प्रतिनिधिसभाले पनि स्वीकृत गर्ने सहमति भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
आजै बस्ने प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकको संशोधन पारित हुने र त्यो प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिपतिकहाँ जाने स्रोतले बतायो ।
आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन आयकर ऐनको दफा ५७ सँग सम्बन्धित छ । यो दफामा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्व किनबेच गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानी २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ ।
यो भनेको १ लाख पूँजी भएको कम्पनीमा बाहिरको लगानीकर्ताले २ लाख थप लगानी गरी नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको अवस्थामा कम्पनीले लाभकर तिर्नुपर्दैन भनेको हो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो व्यवस्था स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्न ल्याएकाले संशोधन स्वीकार नगर्ने बताएका थिए ।
तर, नयाँ सरकार बनेपछि स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई मात्रै लागु हुने गरी सरकार आफैंले संशोधन दर्ता गराएको हो ।
सरकार आफैंले संशोधन दर्ता गरेपछि यो दफामा यसअघि एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले दर्ता गरेको संशोधन फिर्ता लिएकी थिइन् ।
यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले यो व्यवस्थामा संशोधन गर्न मानेका थिएनन् । तर, कांग्रेस एमाले दुवै पार्टी यो संशोधनका पक्षमा भएकाले राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन पारित हुने अवस्था थियो । प्रतिपक्षले दर्ता गरको संशोधन संसद्ले पारित गरे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था भएकाले पुन र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालको सल्लाहमा राष्ट्रिय सभाको बैठक नै पटकपटक सारिएको थियो ।