१२ मंसिर, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगले तयार पारेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘परम कर्तव्य’ भएको जनाएको छ ।
मंगलबार विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् लाइन नकाटी बक्यौता असुली गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्ने क्रममा नियमन आयोगले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
प्राधिकरणले लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाइरहेका सन्दर्भका नियमन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय प्राधिकरणले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
२४ पुस २०८० को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको बक्यौता महसुल विवाद समाधान प्रतिवेदन समुचित सम्बोधन गर्नु प्राधिकरणको परम कर्तव्य भएको उल्लेख छ ।
यस्तो अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोग प्रतिवेदन अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नियमन आयोगले भन्यो : मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार विद्युत् बक्यौता उठाऊ, लाइन नकाट
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा लाल आयोगले २०७२ पुस २९ अघिको र २०७५ वैशाख ३१ पछिको बक्यौता विद्युत् प्राधिकरणले असुल गर्न नमिल्ने सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउन मिल्ने भए पनि लोडसेडिङ भएको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गर्नुपर्ने सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ ।
२०७३ कात्तिक २५ पछि लोडसेडिङ चार घण्टामा सीमित भएको सूचना विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेकाले त्यसपछिको महसुल उठाउँदा अनिवार्य दिन र अवधि हेर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
२५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने सम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण र प्रमाण संकलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश सहित प्रा. डा. अरबिन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएका सन्दर्भमा समितिले कार्य सन्पन्न नगरुन्जेल बिजुलीको लाइन नकाट्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।
यो समिति गठन हुनु भनेको प्राधिकरणलाई विवादित विषयमा आफ्नो तथ्य स्थापित गराउने अवसर भएको आयोगले जनाएको छ ।