३० जेठ, काठमाडौं — औषधि नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनको विरोधमा औषधिसम्बन्धी १० वटा व्यवसायिक संघसंस्थाहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। औषधिको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सिफारिसलाई खारेज वा पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले सरकारलाई अल्टिमेटम दिए पनि सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू शुक्रबार औषधि व्यवस्था विभाग अगाडि मौन धर्नामा बसे।
विरोध स्वरूप उनीहरूले बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म मुखमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिए। आन्दोलनमा औषधि उत्पादक संघ, व्यवसायी संघ, आयातकर्ता संघलगायत १० संघसंस्थाको सहभागिता रहेको छ। औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालका अनुसार सरकारको बेवास्ता पछि उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्।
व्यवसायीहरूको आरोप छ कि डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले औषधि व्यवसाय नै ध्वस्त पार्न सक्ने खतरा बोकेको छ। प्रतिवेदनमा औषधिको मूल्य हरेक वर्ष घटाउने र भारतको मूल्यसँग बराबरी गर्ने सिफारिस गरिएको छ, जसले आयात नै प्रभावित हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले औषधिको मूल्य मात्र होइन, गुणस्तरलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। मूल्य घटाउने नाममा गुणस्तर खस्किने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। व्यवसायीहरूले प्रतिवेदन लागू भए एक महिनाभित्र औषधिको अभाव हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
यसैबीच, औषधि मूल्य परामर्श परिषद्को निर्णयअनुसार २०७५ माघ २ मा गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि सरकारले चासो नदिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले मूल्य निर्धारण, वितरण प्रणाली सुधार, गुणस्तर र आपूर्ति व्यवस्थापनका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
