१६ भदौ, काठमाडौं। सरकारले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजनाहरु सञ्चालनका लागि संघ सरकारमातहत थप १२९ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गरेको छ । १३ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संगठन र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरि केसीका अनुसार मन्त्रालयले १२९ जनाकै कर्मचारीको दबरन्दी सिर्जना गर्न प्रस्ताव पठाइएको थियो । मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मातहत रहन गरी नयाँ दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएको उनले बताए ।
यो निर्णयले सिंहदरबार र काठमाडौंभित्र बस्ने संघीय कर्मचरीको दरबन्दी बढाएको छ । सरकारले कृषितर्फ संघ सरकार अन्तर्गत ४ जना सहसचिव, ५५ जना उपसचिव र ७० जना अधिकृतको दरबन्दी थपेको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव झेलिरहेका बेला कृषि प्राविधिकहरु संघ सरकारअन्तरगत कृषि प्राविधिक थप्न माग गर्दै आन्दोलनमा थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रदेशमा कृषिको आधा दरबन्दी खाली, सिंहदरबारमा पद माग्दै आन्दोलन
संघीय आयोजनाहरूमा खटाएका कर्मचारीहरुले मन्त्रालयको ढोका छेकेर आन्दोलन गर्न थालेको करिब २ महिना भइसकेको छ । उनीहरूले कामकाज रोकेर १६ असारदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
३१ असारमा कृषि तथा पुशपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी पदभार ग्रहण गर्न पुग्दा कर्मचारीहरु मूल ढोकामा धर्नामै थिए । मन्त्रीको आग्रहमा १५ दिन आन्दोलन स्थगित गरेका कर्मचारीहरुले १४ साउनदेखि पुनः आन्दोलन थालेका थिए। करिब १० दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले थप दरबन्दीका लागि मसहति दिएपछि उनीहरु धर्ना छाडेर विभिन्न निकायमा डेलिगेसन गइरहेका थिए ।
विगतमा संघमा परियोजनाका नाममा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिंदा कृषि प्राविधिहरुको वृत्ति विकासमा असर परेकाले दरबन्दी थप्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
२०७५मा कर्मचारी समायोजनका बेला कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दी १९१२ मात्र थियो । तर दरबन्दी मिचेर आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न ठूलो संख्यामा कर्मचारी संघमै समायोजन गरिदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल भएको थियो ।
त्यतिबेला कृषिको स्थायी दरबन्दीभित्र नपर्ने गरी ६ सहसचिव, १११ उपसचिव, करिब १५० अधिकृतसहितका कर्मचारीहरुलाई यस्ता परियोजनामा काम दिने गरी समायोजन गरिएको थियो ।
कर्मचारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका अधिकृत माधव पौडेल सरकारले निर्णय सर्वोच्चको अदालतको आदेशअनुसार निर्णय नगरे पनि कार्यरतहरुका लागि पद सिर्जना गरेकाले अहिलेलाई थप आन्दोलन नगर्ने बताउँछन् ।
‘यो निर्णयले कृषि जनशक्तिको व्यवस्थापनसम्बद्ध समस्या हल हुँदैन,’ उनले भने,‘संघमा समायोजन भएका ३७८ कर्मचारीमध्ये २४९ जना कर्मचारी दरबन्दी नै लिएर घर गएसरह भयो, यसले संघले गर्नुपर्ने कृषिका कामहरु प्रभावकारी बनाउने योजना सफल बनाउन कठीन नै पर्छ ।’
उनले आयोजना कार्यान्यवन समूह अन्तर्गत सिर्जित दबरन्दीमा काम गर्ने अधिकाशं कर्मचारी प्रदशे र स्थानीय तहसम्म नै परियोजनाका लागि खटिने हुँदा सिंहदरबारका लागि पद सिर्जान भएको भन्न नहुने तर्क पनि गरे ।