२९ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक एवं पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई सोमबार बिहान १० बजे सशरीर उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।
पत्रकार श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले पत्रकार श्रेष्ठविरुद्धको उजुरी र उनलाई पक्राउ गर्नुको कारणबारे जवाफसमेत पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दरखास्तसहितको अनुसन्धान फाइल समेत पेस गर्न आदेश दिएको छ । त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतले पत्रकार श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट बरामद भएको सीपीयू, ल्यापटप, आइप्याड र मोवाइल समेत लिएर अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा नेपालको संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा ‘कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने उपकरण अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत गरिने छैन’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।
जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउको घटना के हो ? कसरी बुझ्ने ?
प्रहरीले जनआस्थाका सम्पादक श्रेष्ठको घर र कार्यालयमा छापा मारेर केही कम्प्यूटरहरु बरामद गरेको थियोछ । जुन काममाथि पत्रकारको हक अधिकारको वकालत गर्नेहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमका कार्यालयबाट सामग्री र उपकरण जफत गरिनु संविधान विपरितको काम भन्दै कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसैका आधारमा सर्वोच्च अदालतले पत्रकार श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट बरामद उपकरण र सामग्री सहित उपस्थित हुन प्रहरीलाई आदेश दिएको हो ।
बहसका क्रममा कानून व्यवसायीहरुले बरामद उपकरण र समग्रीमा सूचनाको स्रोतको पहिचान रहेको र त्यो खुलेमा स्रोतको गोपनीयता समेत संकटमा पर्ने भन्दै अदालतबाट उपकरण मगाउन र फिर्ता गराइदिन माग गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले उपकरण झिकाउन आदेश दिएको हो ।
लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख भएको बेला वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको ल फर्ममा छापा मारेको घटनामा पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तै आदेश गरेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले थापाको फर्मबाट कम्प्यूटर र कागजात लगेको थियो ।
मुद्दाका कागजात र मिसिलमा कानून व्यवसायीका पक्ष (मुद्दाका व्यक्ति)का कतिपय धारणा र वैयक्तिक विवरण समेत थिए । ती कागजात जफत गर्नु नागरिकको न्यायको हकको समेत बर्खिलाप हुने भनी कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतले कम्प्यूटर र कागजात फिर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।
