२५ चैत, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान लिएका छन् । गत २७ असोजमा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका कार्कीले राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि परीक्षण नगर्ने अडान लिएका हुन् ।
२१ फागुनमा केन्द्रमा एमाले–माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि कोशीमा वर्तमान सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास भइरहेको छ । गठबन्धन दलहरुबीच भएको भागबण्डामा कोशी नेकपा एमालेको भागमा परेको छ । तर संवैधानिक अप्ठ्यारोका कारण नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट चित्र देखिएको छैन ।
२७ असोजमा ८ जना सांसदसहित नेपाली कांग्रेस भित्र विद्रोह गरेका केदार कार्की नेकपा एमालेका ३९ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका ३ र एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट एक जना मन्त्री छन् । उनीहरुले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन पनि सकेका छैनन् ।
त्यसैले आफूले राजीनामा दिए वा विश्वासको मत नपाए प्रदेश मध्यावधीमा जाने दाबी मुख्यमन्त्री कार्कीको छ । प्रदेशलाई मध्यावधीमा जानबाट रोक्नका लागि राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने उनको भनाइ छ । ‘…विश्वासको मत लिन्नँ, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजीनामा दिएर अस्थीरता निम्त्याउन चाहन्न ।’
‘सरकार हरेक वर्ष परिवर्तन भइरहने भए उपधारा ५ किन राख्ने, उपधारा ५ लाई संसदले नै संशोधन गर्नुपर्याे कि संवैधानिक इजलासले ब्याख्या गर्नुपर्याे,’ मुख्यमन्त्री कार्की भन्छन्, ‘संसदीय प्रकृयामा जाँदा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भन्या छ, विश्वासको मत चाहिँ ममा भर पर्छ, म किन मध्यावधीमा जानू ? कि त अदालतले नै जा भन्नुपर्यो ।’
सत्ता गठबन्धनका दलहरु भने केदार कार्की नेतृत्वको सरकार हटाउनका लागि कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने र संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्ने प्रस्ताव एकैपटक गर्ने तयारीमा छन् ।
समर्थन फिर्ता र गठबन्धनमा रहेका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि दाबी पेश गरेर मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत परीक्षणका लागि ३० दिन पर्खने र विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिए प्रदेश प्रमुखले अर्काे सरकार गठन गर्ने गठबन्धन दलको दाबी छ ।
यदि यस्तो स्थिति आयो भने के गर्ने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्कीले कानुनी परामर्श भने जारी राखेका छन् । ‘स्वतन्त्र विज्ञहरुको राय मागेर अध्ययन गरिरहेको छु, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुसँग पनि राय लिँदैछु,’ उनले भने ।