२१ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको संसदीय क्यालेन्डर आएको छ । बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएर स्वीकृत भएपछि संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिएको हो ।
क्यालेन्डरअनुसार साउन महिनामा अब तीन वटा बैठक बस्ने छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि शुक्रबार छ । जहाँ शून्य समय, विशेष समय चलाउने भनिएको छ ।
भोलिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्ने विषय पनि समावेश छ ।
अर्को बैठक साउन २५ गते बस्नेछ । जहाँ शून्य समय, शून्य/विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्यक्रम राखिँदै छ ।
मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक र कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौं संशोधन) विधेयक २०८३ प्रस्तुत गर्ने विषय समावेश छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल र पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
साउन २६ गते बस्ने बैठकमा शून्य समय, विशेष समय चलाउने भनिएको छ ।
सोही दिन खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ ।
संसदीय क्यालेन्डरअनुसार भदौ १५ गतेसम्म ६ वटा बैठक राखिने छ । भदौ १, २ र ३ गते बैठक राख्ने भनिएको छ । त्यसपछि भदौ ८, ९ र १० गते बैठक राख्ने गरी क्यालेन्डर तयार भएको छ ।
भदौ १ गते शून्य समय, शून्य/विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीबाट जवाफ प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ ।
भदौ २ गते मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ । त्यस दिन संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता पेस गर्ने भनिएको छ ।
भदौ ३ गते शून्य समय, शून्य/विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीबाट जवाफ प्रस्तुत हुनेछ ।
भदौ ८ गते संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक र राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने सम्भावित कार्यसूची छ ।
भदौ ९ गते र १० गते पनि विधायिकी कार्यहरू गर्ने, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, वार्षिक प्रतिवेदन पेस, प्रस्तावहरू (जरुरी/संकल्प/ध्यानाकर्षण) प्रस्ताव अगाडि बढाउने विषयहरू क्यालेन्डरमा छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय संसदीय क्यालेन्डरमा आउन सकेको छैन ।
वर्तमान सरकार बनेपछि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
१७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्न लिएर जवाफ दिएका थिए । तर उक्त कार्यक्रमको प्रक्रियामा त्यसै दिन सदनमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसयता यस्तै खालको प्रश्नोत्तर पनि प्रधानमन्त्रीसँग भएको छैन । यस अवस्थामा संसदीय क्यालेन्डरमा पनि संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नै छाडिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’
‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केही गरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’
तर, यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन भएको छैन ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भनेर संसद्मा सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग राख्दै आएका छन् । तर संसदीय क्यालेन्डर बन्दा भने यो विषय नै नपरेको हो ।
साथै, संसद्मा आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको हकमा यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यो विषयमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल अर्याल र प्रधानमन्त्री शाहबीच छलफलसमेत भएको छ ।
१३ साउनमा प्रधानमन्त्री शाह र सभामुख अर्यालबीच सिंहदरबारमा भेट भएको थियो । भेटमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर समसामयिक विषयलाई सम्बोधन गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए ।
सोही दिन प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबारे जानकारी दिँदै सभामुख अर्यालले भनेका थिए, ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई समसामयिक विषयमा सदनमा सम्बोधन गर्दा राम्रो हुन्छ भनेँ ।’
सभामुख अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले ‘विचार गर्छु’ भनेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने, प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सरिक हुने वचन दिएका छैनन् ।
यो व्यवहार प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत हो । तथापि, यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय संसदीय क्यालेन्डरमा राख्न नै छाडिएको छ ।
