काठमाडौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय अभ्यास अदालत (मुट कोर्ट) प्रतियोगिता, २०८३ को काठमाडौँमा उद्घाटन भएको छ।
नेपाल ल क्याम्पस र नेपाल अपाङ्ग महिला संघको आयोजनामा सुरु भएको सो कार्यक्रममा वक्ताहरूले कानुन शिक्षण संस्थाहरू अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका आवश्यकताप्रति पूर्ण रूपमा जबाफदेही हुनुपर्ने र न्याय क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरू अपाङ्गता अधिकारप्रति संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा. श्यामबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानुन संकायका डीन प्रा. डा. डीएन पराजुलीले कानुन शिक्षण संस्थाहरूले भौतिक संरचनाका साथै शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री र परीक्षा प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै विद्यार्थीहरूप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने औँल्याए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रमका वक्ताहरूले समाज, राज्यका निकाय, न्यायिक क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू अपाङ्गता अधिकारप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखे। साथै, कानुनका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन कालदेखि नै संवेदनशील बनाउँदै उनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा समावेशी न्याय र अधिकारको निरन्तर पैरवी गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
विषयगत अन्तरक्रिया तथा प्रस्तुति
प्रतियोगिताको दोस्रो सत्रमा अपाङ्गता अधिकार र न्यायमा पहुँचका विषयमा विशेषज्ञहरूले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो:
• अधिवक्ता करुणा पराजुली “अपाङ्गताप्रति अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण”: समाजमा अझै पनि अपाङ्गतालाई दया, कल्याण (charity) वा चिकित्सा (medical) मोडलबाट हेर्ने परम्परागत सोच कायम रहेको औंल्याउँदै उनले अपाङ्गतालाई केवल सामाजिक मोडल मा सीमित नराखी पूर्ण रूपमा मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण (human rights approach) बाट हेर्नुपर्ने र सोहीअनुसार व्यवहार तथा कानुनको प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए।
• निर्मला धिताल “नेपालमा अपाङ्गता अधिकार: संवैधानिक संरचना र बुझाइ”: प्रस्तुतिको क्रममा उनले नेपालको संविधानमा रहेका विभेदविरुद्धका मुख्य संवैधानिक प्रावधानहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले स्पष्ट गरेका १० प्रकारका अपाङ्गताबारे चर्चा गरिन्। साथै, कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद समाजमा कायमै रहेका निरन्तरका सामाजिक तथा संरचनागत अवरोधहरूलाई कसरी बुझ्ने र तिनको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट पारिन्।
• मीना पौडेल “नेपालमा अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाको न्यायमा पहुँचको अवस्था र चुनौती”: उनले नेपाल अपाङ्ग महिला संघद्वारा गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाहरू लैङ्गिक आधारमा र अपाङ्गताका कारण दोहोरो विभेद तथा हिंसा (double victimization) को शिकार हुनुपरेको यथार्थ उजागर गरिन्। साथै, न्याय प्राप्तिमा उनीहरूले भोगिरहेका जटिलता र संरचनागत अवरोधहरूबारे पनि उनले चर्चा गरिन्।
• अधिवक्ता डा. विद्या चापागाईं “अपाङ्गता अधिकारका बहुआयमिक पक्षहरू”: उनले अपाङ्गताको विषय केवल एउटा छुट्टै कानुनी वा सामाजिक क्षेत्र मात्र नभई यो मानवाधिकार, आर्थिक पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र नीति निर्माणका हरेक पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारिन्। अन्तरसम्बन्धित विभेद (intersectionality) को सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्दै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उमेर, लिङ्ग, भौगोलिकता र आर्थिक अवस्थाका आधारमा फरक-फरक स्तरका चुनौती भोग्नुपर्ने भएकाले न्याय प्रणाली र राज्यका नीतिहरू पनि सोही अनुरूप बहुआयमिक र समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
छलफलका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (CRPD), नेपालको संविधान र अपाङ्गता अधिकार ऐन, २०७४ को व्यावहारिक कार्यान्वयन तथा अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाले न्याय प्राप्तिमा भोग्नुपरेका चुनौतीबारे चर्चा गरिएको थियो ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (FWLD), अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ, सीबीएम ग्लोबल र अपाङ्गता अधिकार कोषको सह-आयोजनामा सञ्चालित प्रतियोगिताको तालिका निम्नानुसार छ:
प्रारम्भिक तथा सेमिफाइनल चरण: भदौ १८ र १९ गते (नेपाल ल क्याम्पस)
अन्तिम (फाइनल) चरण: भदौ २० गते (नेपाल प्रहरी क्लब)
यस प्रतियोगिताले कानुनका भावी व्यवसायीहरूमा अपाङ्गता अधिकार, समावेशी न्याय र व्यावहारिक कानुनी संवेदनशीलता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजकहरूको विश्वास छ।
