ओलीले भनेको ५१ बिघा एमाले सरकारकै पाला नामसारी

काठमाडौँ — झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा साटफेर गर्न अनुमति दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय खारेज भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालत र प्रतिपक्षी कांग्रेसप्रति आक्रामक भएका छन् । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाखमा गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त’ भन्दै खारेज गरेको छ भने प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरूले अनुसन्धानको माग गरेका छन् ।

ओलीले भनेको ५१ बिघा एमाले सरकारकै पाला नामसारी

बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले एकपल्ट ५१ बिघा र अर्कोपल्ट १९ बिघा गरी गिरीबन्धुको ७० बिघा जग्गा कमिसन खाएर बेचेको दाबी गरेका हुन् । ‘कांग्रेसले एमालेको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दा ख्याल गरोस्, जुन गिरीबन्धु टी–स्टेटको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले एक पटक ५१ बिघा, अर्को पटक १९ बिघा कमिसन खाएर सट्टापट्टा गर्ने नाममा बिक्री गरेको छ । त्यही टी–इस्टेट पछि अदालतले नियम र ऐन बनाएरमात्रै यस्ता कामहरू अगाडि बढाउनु भनेपछि अदालतको आदेशबमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौं,’ ओलीले भने, ‘अब कांग्रेसले बकवास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन । कांग्रेसले गरेका बदमासीका विषयमा हामी कुरा उठाउँछौं ।’

गिरीबन्धुबारे सरकारको निर्णय खारेज गरिदिने संवैधानिक इजलासको पूर्ण पाठ लेख्ने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले उकालो डटकमलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका थिए, ‘गिरीबन्धु हात्ती हो भने ललिता निवास छावा हो ।’ उनको यही टिप्पणीमा प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले भने, ‘हामी सम्मानित अदालतको सम्मान गर्छौं । अदालतको फैसला मानेर कहिले जेलजीवन बिताएका छौं, अन्यायपूर्ण फैसला भोगेर कहिले विभिन्न मुद्दा भोगेका छौं, कहिले सरकारबाट हटेका छौं, तर पनि हामीले अदालतको सम्मान गरेका छौं । म आग्रह गर्छु, न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्दा होस् वा अर्को काम गर्दा एकजना न्यायाधीशले रिटायर्ड भएपछि बालुवाटार (ललिता निवास) त छावा हो त्यहाँ (गिरीबन्धु) त हात्ती हो भन्नुभयो । त्यो हात्तीको दुईवटा छावा बिक्री गरेको बेलामा श्रीमान् कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?’

ऐन मात्र होइन, आफैं जारी गरेको नियमावली मिचेर गिरीबन्धुलाई जग्गा साटफेर अनुमति
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का आधारमा २०२९ को सरकारी निर्णयबाट गिरीबन्धुले हदबन्दी छुट पाएदेखि नै जग्गा अपचलन गर्न विभिन्न प्रपञ्च भएका देखिन्छन् अनुसन्धान भए धेरै पाटा खुल्ने देखिन्छ । तर, ओलीले उद्धृत गरेको ५१ रोपनी जग्गाको अपचलनको योजना स्वयम् एमालेकै सरकारका पाला २०५२ सालमा भएको पुष्टि भएको छ । त्यस्तै १९ रोपनी जग्गाको साटफेर २०३३ (पञ्चायतकाल) मा भएको अदालती दस्तावेजबाट देखिन्छ ।

नेपालमा भूमिसुधार ऐन लागू नहुँदै २०२० साउन ७ मा झापाका कृष्णकुमार गिरी, प्रेमकुमार गिरी र नन्दकिशोर (त्रिलोचन) गिरीले ५ सय बिघा क्षेत्रफलमा गिरीबन्धु टी–इस्टेट खोलेका थिए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बिर्तामोड–चारआली सडक खण्ड वारपार विशाल क्षेत्रफलमा यो जग्गाको ठूलो हिस्सा अहिले पनि देखिन्छ ।

२०२१ मा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गामा हदबन्दी लगाए पनि कृषि, उद्योग, शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने व्यवस्था गरेको छ । यही आधारमा गिरीबन्धु चिया बगानले पनि २०२९ को सरकारी निर्णयअनुसार पाँच सय बिघासम्मको छुट पाएको थियो । तर, हदबन्दी छुट भएको जग्गा जुन प्रयोजनमा दर्ता भएको हो त्यही प्रयोजनमा रहेसम्म मात्रै उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था छ । जग्गा खरिदबिक्री तथा सट्टापट्टासमेत गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा थियो ।

तर, २०५२ जेठ ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने गिरीबन्धुको ५१ बिघा जग्गा नाज टी–इस्टेटका नाममा हस्तान्तरण गर्न दिने अनुमति दिएको थियो । नाज टी–इस्टेटमा सेयर कायम हुने गरी लगानीको रूपमा गिरीबन्धुको जग्गा नामसारी गरेर दिइएको थियो । यो निर्णय हुँदा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार थियो भने माधव नेपाल उपप्रधानमन्त्री, केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री र राधाकृष्ण मैनाली भूमिसुधार तथा कृषिमन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा थिए ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानविपरीत आफैं सरकार बनाउने र ढाल्ने क्रममा २०६० मा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । थापा नै प्रधानमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीसमेत रहेका बेला २०६० असार १६ मा नाज टी–स्टेटको जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको थियो । यसरी गिरीबन्धुबाट नाज टी–इस्टेटमा गएको जग्गामा चिया फडानी गरेर घरहरू बनाइएको छ । तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यो बिक्री वितरणलाई पनि गैरकानुनी ठहर गर्दै ५१ रोपनी जग्गा नै सरकारका नाममा ल्याउन आदेश जारी गरेको छ ।

५१ बिघा जग्गा बिक्री गर्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध झापाको साविक अनारमनी गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष लोकबन्धु कन्दङवा २०६४ मा सर्वोच्चमा गएका थिए । उनले जग्गा बिक्री तथा साटफेर गर्न नदिने भनी दाबी गरेकामा प्रतिवादी गिरीबन्धु टी–इस्टेटले यसअघि २०३३ मा नै १९ बिघा जग्गा साटफेर भएको दाबी सर्वोच्चमा पेस गरेको थियो । गिरीबन्धु टी–इस्टेटको दाबी थियो, ‘गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई साविकमा जग्गा राख्ने स्वीकृति प्रदान हुँदा हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने सर्त नरहेकाले मिति २०३३ चैत ७ मा यस गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिका १९–९–१० बिघा जग्गा चन्द्रमाया गिरीलाई हस्तान्तरण गरी सोही क्षेत्रफलबमोजिम सट्टापट्टा गरिलिएको छ ।’

त्यसअघि र पछि पनि विभिन्न चलखेल हुँदै आएकामा २०७५ तिर गिरीबन्धु टी–इस्टेटको पूरै जग्गा प्लटिङ गरेर अर्बौंमा बेच्ने योजना अघि बढेको हो । स्थानीय भक्तराज भारतीले २०७५ मा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा अपचलन रोक्न सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७५ फागुन ६ मा अन्तरिम आदेश दिँदै गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा बिक्री गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, प्लटिङ गर्ने लगायतका काम नगर्न/नगराउन आदेशसमेत दिएको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए पनि ओली सरकारले २०७६ माग २८ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । ‘हदबन्दीभित्रका जग्गामा रहेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न र सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसका लागि सम्बन्धित कम्पनीबाट उचित र पर्याप्त कारणसहित निवेदन दिएको अवस्थामा मनासिब देखिए सट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सकिने’ प्रावधानसहित संसद्बाट कानुन संशोधन भएको हो ।

जग्गा हदबन्दी छुट दिनेबारेको ऐन आइसकेपछि गिरीबन्धु टी–इस्टेटसहितका कम्पनीको जग्गा साटफेर गर्न दिन मिल्ने गरी नियमावली बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेमाथि दबाब परेको थियो । तर दबाब अस्वीकार गरेपछि उनलाई जगेडा समूहमा लगियो । न्यौपानेको सट्टा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइएको थियो । पाण्डेकै अन्तिम निर्णय र हस्ताक्षरमा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेशको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

तत्कालीन सचिव केदार न्यौपानेले जग्गा सट्टापट्टाको बाटो खोल्ने गरी नियमावली जारी गर्न अनेकथरी दलालले अनेकथरी प्रलोभन दिएको सुनाए । उनले भने, ‘कट्ठाकै एक डेढ करोड पर्ने जग्गा हत्याएर त्यसको सट्टा कचनकबल गाउँपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा जोडिएको सबैभन्दा सस्तो जग्गा साट्ने कुरा पनि सुनाएका थिए । खासमा भन्दा साटिएको जग्गामा चिया खेती हुने नहुने कुनै कुरै थिएन ।’ न्यौपानेले यस्तो निर्णय आफूले गर्न नसक्ने बताएपछि तत्कालीन सरकारले आफूलाई सात महिना पनि नहुँदै सरुवा गरेको बताए ।

ओली सरकारको २०७८ वैशाख १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने,’ निर्णय गरेको थियो । तर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दिएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी भएर सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि जग्गा खरिदबिक्रीका लागि बैना लेनदेन भइरहेको थियो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बिर्तामोड–चारआली खण्ड वारपार देखिने गिरीबन्धु टी–इस्टेटमा हदबन्दीको प्रबन्ध खुला गर्दै जग्गा सट्टाभर्ना र बिक्री वितरण गरिने भनेर प्रारम्भिक सूचना सार्वजनिक हुनासाथै ५० करोड बराबरको जग्गा बिक्री–बैना भइसकेको दाबी सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।