१२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा नेकपा एमालेसँग समान धारणा रहेको जिकिर गरेका छन् ।
बुधबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा महामन्त्री थापाले यसअघि हस्ताक्षर भएका परियोजना यस पटक कार्यान्वयनको चरणमा जाओस् भन्ने चाहना आफूहरूको रहेको बताए ।
‘हामीलाई अहिले विकासका लागि स्रोत र साधनले पुग्दैन । ठूलो पुँजी चाहिएको छ । मित्र राष्ट्रले अनुदान दिओस् र बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सस्तो ऋण लिन चाहन्छौं,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘अमेरिका, चीन, भारत, जापान जस्ता देशबाट अनुदानको अपेक्षा गर्छौं । यो पटक चीन भ्रमणमा पनि हाम्रो अपेक्षा त्यही रहन्छ । नेकपा एमालेको धारणा पनि यो भन्दा फरक छैन ।’
महामन्त्री थापाले सबै मित्र राष्ट्रसँग मित्रवत् सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको भन्दै बीआरआई सम्झौता नेपालमा लागू गर्ने कुरा नेपाली कांग्रेसका लागि नयाँ र नौलो नभएको पनि बताए ।
‘त्यसकारण बीआरआई सम्झौतागर्ने, त्यस अनुरुप कतिपय परियोजना नेपालमा अवलम्बन गर्ने कुरा नेपाली कांग्रेसका लागि नयाँ कुरा होइन । सन् २०१७ पछि नेपालमा थुप्रै सरकार बनिसकेका छन्,’ थापाले भने, ‘ती सबै सरकारहरूले चीनसँग भएको यो सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिने काम नै गर्छ ।’
उनले नेपाल कुनै पनि देशको गठबन्धनमा सहभागी नहुने प्रष्ट पारे ।
‘हामी के कुरामा प्रष्ट छौं भने हामी कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा सहभागी हुँदैनौं । छिमेकी वा पश्चिमी देशको गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन । हामी काम सबै देशसँग गछौं,’ थापाले भने, ‘यही सिद्धान्त अनुसार नेपाली कांग्रेसकै नेता परराष्ट्रमन्त्री हुनुभएको बेलामा, माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेको बेलामा सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो ।’
चीनसँग यसअघि भएका दर्जनौं समझदारीहरूमा हस्ताक्षर र कार्यान्वयनको अपेक्षा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणबाट राखेको उनले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणबाट हामीले अपेक्षा गरेको चाहिँ, चीनसँग दर्जनौं सम्झौताहरू भएका छन् । ती समझदारीहरू हामीले अपेक्षा गरे अनुसार कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । यसमा हाम्रा पनि कमजोरी छन् । हामीले निरन्तर फलोअप र तयारी गर्न नसक्दा पनि त्यस्तो भएको हो,’ थापाले भने, ‘यसपटक हामी नयाँ भन्दा पनि पुराना समझदारीलाई टुंग्याउन चाहन्छौं । त्यस्तै नेपाल र चीनबीच केही ठूला परियोजनाको छलफल चलिरहेको छ । उदाहरणका लागि टोखा छहरे सुरुङ, किमाथाङ्काको सुरुङमार्ग । ती परियोजना यो पटक हस्ताक्षर भएर कार्यान्वयनको चरणमा जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’