१३ मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था झन् खराब बन्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा खर्चको स्थिति खराब देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै निराशाजनक छ ।
प्रदेश सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा चार प्रतिशत अर्थात् ९० करोड ३२ लाख २ हजार ९९३ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जबकि प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा यो अवधिमा ५.२९ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।
यो वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था गत वर्षको तुलनामा झनै कमजोर देखिएको हो । चालु आर्थिक सरकारले वर्षमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सबै भन्दा धेरै बजेट छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार विकास बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयमाले पनि अपेक्षा अनुसार खर्च गर्न सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म ४.८७५ अर्थात् ४९ करोड ६१ लाख ५९ हजार ७१०.४१ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । कात्तिक महिनामा मात्र यो मन्त्रालयले ९ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार नआउनुको कारण भने चालु आर्थिक वर्षका योजना अझै कार्यान्वयनमा नजानु नै मुख्य कारण रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘चालु आवको सबै योजना ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढेको भए बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा केही सुधार देखिन्थ्यो । अझै एक सय भन्दा बढी योजनाको ठेक्का लाग्नै बाँकी छ । अनि बजेट कहाँबाट कार्यान्वयन हुन्छ’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन् ।
आन्तरिक काममा बढी सक्रिय भएकाले सुरुआती चरणमा विकास बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिए पनि अन्तिमसम्म विगतभन्दा धेरै सुधार हुने सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहको दाबी छ
उक्त योजनाहरु कार्यान्वयनसँगै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने ती कर्मचारी बताउँछन् । विकासे गतिविधि र धेरै योजना रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको वार्षिक विकास बजेट दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ छ । चार महिनाको अवधिसम्म यो मन्त्रालयले जम्मा २.६६८ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ९६ लाख ६४८ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
यो मन्त्रालयका धेरैजसो योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् । ११ सय योजना रहेको मन्त्रालयले ५० प्रतिशत योजना अझै कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । प्राविधिक कारणले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढाले बताइन् । यो मन्त्रालयले कात्तिक महिनामा मात्र विकास बजेट जम्मा ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।
प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन स्थिती समेत कम्जोर देखिन्छ । ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३.१२१ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ५४ लाख १२ हजार रूपैयाँमात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।
चार करोड ४१ लाख ४० हजार पुँजीगत बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले १.८६६ प्रतिशत र ६ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५.४८७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने अन्य मन्त्रालयको हकमा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गरेको देखिन्छ । दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म १०.४९१ अर्थात् २८ करोड ६१ लाख ६६ हजार ३०४ रूपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २.०६४ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ३० लाख १२ हजार आठ सय ८२ रूपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग एक अर्ब ११ करोडभन्दा बढी वार्षिक पुँजीगत बजेट छ ।
सरकारले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार नगरे पनि चालुतर्फ अर्थात् तलबभत्ताको बजेट खर्चमा भने वृद्धि गरेको छ । लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म चालुतर्फको बजेट १४.०३९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ७४ करोड १५ लाख ६५ हजार ३१२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन गत वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा तीन प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष यो अवधिसम्म ११ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
आन्तरिक काममा बढी सक्रिय भएकाले सुरुआती चरणमा विकास बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिए पनि अन्तिमसम्म विगतभन्दा धेरै सुधार हुने सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहको दाबी छ । ‘राज्यको बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा अहिलेको सरकार छ । अन्तिमसम्म बजेट कार्यान्वयको अवस्थामा निकै नै सुधार हुन्छ’, उनले भने ।
त्यसका लागि कार्यविधि निर्माण, कानुनी प्रावधान, बेथिति नहोस् भनेर फिल्ड भिजिट गरेर सही तरिकाले सतर्कता अपनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको शाहको भनाइ छ ।