२ वैशाख, काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यालय भर्ना अभियान आजदेखि सुरु भएको छ । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाप्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने सङ्कल्पका साथ भर्ना अभियान सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरुलाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न र नियमित रुपमा विद्यालय पठाउन आह्वान गरेका छन् ।
शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधान प्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८१ को शुभारम्भमा नै सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
२०८५ वैशाख भित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने कार्यभार सरकार सामु रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्मरण गरेका छन् ।
एकातर्फ विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र अर्कातर्फ बीचमा नै विद्यालय छाड्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि समुदाय तहबाट नै ठोस पहल गर्दै सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
गत शैक्षिक सत्रदेखि नै विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सफल भएका भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शैक्षिक सत्र २०८१ मा पनि देशभरका सबै विद्यालयमा आवश्यक पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको जानकारी गराएका छन् । यो महत्वपूर्ण प्रबन्धका निम्ति उनले नेपाल सरकारको तर्फबाट सबैमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।
उनले गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षामा समान पहुँचका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न प्रयासहरु गर्दै आएको पनि बताएका छन् । नेपाल सरकारले वर्षेनी विद्यालय शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको र शिक्षाको मौलिक हकलाई कार्यान्वयनका निम्ति विकास साझेदारहरु, नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्रबाट गरिएको योगदान उल्लेख्य रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, छात्रवृत्तिका साथै उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार र विद्यालयमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिँदै आएको भन्दै उनले विद्यालय शिक्षामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म लगानी गर्दै आएको बताएका छन् । यी प्रयासहरुलाई सघन तुल्याउँदै थप परिणाममुखी बनाउन सामूहिक प्रयास केन्द्रित हुने अपेक्षा प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।