५ कात्तिक, काठमाडौं । आइतबार जिल्ला अदालत कास्की परिसरमा रवि लामिछानेले सञ्चारकर्मीहरुसँग सरकारविरोधी अभिव्यक्ति दिएकामा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा अधिकारीहरुसँग असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्न जिल्ला अदालतमा लैजाँदा लामिछानेले सरकारले आफूलाई झुटा मुद्दा लगाएको र यो सरकार रहुन्जेल धेरैले दुख पाउने बताएका थिए ।
लामिछानेको अभिव्यक्तिको भिडियो सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले कास्कीका प्रहरी जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे र कास्कीका एसपी श्यामबाबु ओलियालाई टेलिफोन गरेर असन्तुष्टी जनाएको गृह मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
‘हिरासतमा रहेको मान्छेले सरकारविरुद्ध खुलमखुल्ला बोलेको छ । त्यो पनि भिडिओमार्फत सार्वजनिक भइरहेको छ । हिरासतमा रहेको व्यक्तिले यसैगरी बोल्न पाउने हो ? अरु अभियुक्तहरुको हकमा पनि यही लागु हुन्छ ?’, लेखकले कास्कीका सीडीओ पाण्डे र एसपी ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए ।
पत्रकार, युट्युबर र नेताहरुलाई समेत जिल्ला अदालतमा कार्यालय प्रवेश गर्न दिएको र हिरासतमा रहेका व्यक्तिले खुलमखुल्ला सरकारलाई चुनौती दिएकामा मन्त्री लेखकले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
मन्त्री लेखकको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सुरक्षामा लापरबाही भएको भन्दै कास्की प्रशासन र प्रहरीलाई सचेत गराएका हुन् ।
आइतबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।
लामिछाने पक्राउ परेपछि काठमाडौंबाट पोखरा लैजाने क्रममै रास्वपाका समर्थकहरुले ठाउँ–ठाउँमा सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए भने सरकारले प्रतिशोध साँध्दै पक्राउ गरेको आरोप लगाएका थिए ।
शनिबारदेखि रास्वपा नेता कार्यकर्ताले पोखरामा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाका नेता कार्यकर्ता पोखरा पुगेका छन् ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया प्रालिमा सहकारीको रकम ल्याएर अपचलन गरेको आरोपमा जीबी राई, कुमार रम्तेल, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
संसदीय समितिले पोखराको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चिवतनको सहारा र पर्साको सानोपाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह भएको उल्लेख गरेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको १४ महिना अवधिमा सूर्यदर्शनसहितका ५ वटा सहकारीको ६५ करोड रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको पुष्टि भएको थियो ।
@अनलाइनखबर