काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा मध्यमार्गी बाटो लिने प्रधानमन्त्रीको पहलमा सत्तारूढ रास्वपाले नै अवरोध गरेको छ । रास्वपा संसदीय दलको बैठकले सहकारीबारे बन्ने समिति अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ भने प्रतिपक्षी कांग्रेस आफ्नो मागमा अझ कठोर बनेको छ । १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच वैशाख २८ (शुक्रबार) देखि संसद् अधिवेशन चल्दै छ ।
लामिछानेमाथि छानबिनको माग राख्दै आएको कांग्रेसले आगामी अधिवेशनमा पनि यो माग झन् जोडदार बनाउने तयारी गरेको छ । यही विवादले अघिल्लो अधिवेशन प्रभावित भएकाले यसपालि निकास खोज्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरेले पहल गरेका छन् ।
तर, तत्काल निकासको बाटो देखिएको छैन ।आसन्न अधिवेशनलाई सहज बनाउन सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए जसमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी विवादमा आफू निष्कलंक रहेकाले छानबिन समितिको औचित्य नै नरहेको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आफ्नो सफाइमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र पनि प्रस्तुत गरेका थिए । बचत हिनामिनामा कहीँ कतै संलग्न नभएको भनेर आफ्नो विषयमा सम्बन्धित निकायबाटै पत्र आइसकेपछि आफूले आसन्न संसद् बैठकमा बोल्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनको थियो ।
लामिछानेले दिएको निवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँ (लामिछाने) को संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोगपत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँउपर हालसम्म कुनै उजुरी जाहेरी, अनुसन्धान वा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ आएकाले सोही व्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
रवि लामिछानेको विषयमा सहकारीको बचत अपचलनमा कहीँ कतै कुनै उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत नभएको भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रले झन् शंका उत्पन्न गरेको भन्दै कांग्रेसले छानबिनको माग अब अत्यावश्यक भएको अडान लिएको छ । एउटा व्यक्तिलाई जोगाउन सिंगो राज्य संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरिएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी अपचलनमा लामिछानेको नाम भएको सरकारी अनुसन्धानपत्र नै प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले वैशाख ३ मा अदालतमा दर्ता गरेको अभियोजनपत्रमा लामिछानेले प्रक्रिया पूरा नगरी कर्जा लिएको उल्लेख छ । त्यस्तै गैरकानुनी रूपमा सुप्रिम सहकारीको १४ करोड रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सार्दा लामिछाने कम्पनीको सञ्चालक भएको भन्ने सेयर दर्ता किताब पनि अभियोजनपत्रमै समावेश छ, त्यसैले अनुसन्धानले उहाँको नाम देखाएको छैन भन्ने दाबी नै गलत हो,’ बैठकमा लेखकको भनाइ थियो ।
कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने र इलेक्ट्रिक सिगरेटभित्र लुकाएर भएको सुन तस्करीमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा जोडिएको विषय उस्तै भएको दाबी गरेको छ । ‘महराको पनि सुरुको स्टाटस यही हो । उनीविरुद्ध जाहेरी परेको थिएन । अदालतमा मुद्दा पर्दा प्रतिवादी बनाइएको थिएन । सुन तस्करी गर्नेसँग पटकपटक संवाद भएको भनेर अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो । एमालेकै अडानले गठन भएको जाँचबुझ आयोगले महरामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्यो,’ लेखकले भने, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेले पनि गैरकानुनी रूपमा सहकारीको पैसा लिएको विवरण अभियोजनमा स्पष्ट उल्लेख छ । प्रक्रिया नपुर्याई ऋण लिएर पैसा अपचलन गरेको भनिएको छ । तर, महरालाई जस्तै अभियुक्त भने बनाइएको छैन । महरामाथि छानबिन हुने र रविजीमाथि नहुने विषयले राज्यकै नीतिका विषयमा पनि गम्भीर विरोधाभास हुन्छ ।’
यसै विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले बुधबार पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी र बिहीबार पार्टी संसदीय दलको बैठक डाकेको छ । उता, प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनदेखि नै संसदीय छानबिन समिति गठनमा कांग्रेसले उठाएको माग सम्बोधन गर्न मध्यमार्गी बाटो लिन सकिने धारणा राख्दै आएका थिए । मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई मान्य हुने गरी समग्रमा संकटग्रस्त सहकारीको समस्या सम्बोधन हुने गरी समिति बनाउने विषयमा छलफल गराउन चाहेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलकै आधारमा कानुनमन्त्री पदम गिरीले व्यक्ति केन्द्रित नहुने गरी संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव स्वीकार्य हुने प्रस्ताव गरेका थिए भने सत्तारूढ दल एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सम्बन्धित समितिबाटै छानबिन गर्न सकिने अर्को विकल्प पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।
तर, कांग्रेसका तर्फबाट लेखक बोलेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय छानबिन समितिको माग स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए । लेखकले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीले अदालतमा प्रस्तुत गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन, सहकारी ऐन र फौजदारी आचारसंहिताका व्यवस्थाका बारेमा व्याख्या गरेका थिए ।
लेखकको व्याख्याप्रति लक्ष्य गर्दै ओलीले ‘यति अध्ययनले त पीएचडी नै गर्न सकिन्थ्यो’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । ‘कांग्रेसको तयारी हेर्दा पीएचडी नै हुने देखियो । पहिलो चरणमा समिति गठन गर्न लगाउने, समिति गठन हुनेबित्तिकै छानबिनमा परेको मान्छे कसरी मन्त्रिपरिषद्मा बस्न मिल्छ भनेर राजीनामा माग्ने कुरा हामीले नबुझेका होइनौं,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘गृहमन्त्रीलाई केन्द्रमा राखेर समिति बनाउने विषय कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन्न ।’ उनले संसद्मा लामिछानेलाई बोल्न नदिनु सही नभएको तर्क राखेका थिए । ‘संसद्ले गृहमन्त्रीको कुरा सुन्नुपर्छ । कांग्रेसले पनि सुन्नुपर्छ । कांग्रेसलाई रविमाथि लागेको आरोपबारे संसद्मा कुरा सुन्नु छैन भने एमाले त सुन्न चाहन्छ,’ ओलीको भनाइ थियो ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी थिए । उनले आफ्नोतर्फबाट प्रमुख सचेतक लेखकलाई बोल्न लगाएका थिए । ओलीले बोल्दा भने बीचबीचमा ‘समिति बनाइदिनुस्, रविलाई बोल्न दिइहालिन्छ नि, समिति बनाए भैगो त’ भनेर भनिरहेका थिए ।
संसद्मा लामिछानेमाथि छानबिनको माग राखेर कांग्रेसले गलत संस्कृति बसाल्न चाहेको ओलीको भनाइ थियो । यो अभ्यासले भविष्यमा कांग्रेसलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी पनि उनले दिए । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई निलम्बनमा परेका व्यक्तिलाई राज्य कोषबाट सेवा सुविधा र तलब उपलब्ध गराउन कांग्रेस नेताहरूको भूमिकाप्रति ओलीको प्रश्न थियो । ‘नैतिकताको प्रश्न उठाउनेले भ्रष्टाचारी ठहर भएकालाई संसद्मा सुविधा दिन सभामुखको कार्यकक्षमा जुलुस ल्याउने, कुनै मुद्दा नलागेको, अभियोग नलागेको, उजुरी नपरेका व्यक्तिलाई संसद्मा बहिष्कार गर्न मिल्छ ?’ ओलीको प्रश्न थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने लामिछानेबारे राज्यका निकायहरूबाट निष्पक्ष भएर बुझ्न लगाएको र त्यहाँ केही कैफियत नदेखिएको दोहोर्याएका थिए । यसअघि लामिछानेबारे आफूले संसद्मा राखेको कुरा नै सत्य पुष्टि भएको उनको दाबी गर्दै बिहीबारदेखि चल्ने संसद् अवरुद्ध नगर्न उनले आग्रह गरे । उनले यसअघि जस्तै व्यक्तिकेन्द्रित नगरी संसदीय छानबिन बनाउने प्रयास गर्न खोजे पनि कांग्रेस र रास्वपाको नयाँ विवादले त्यस दिशामा छलफल नै हुन नसकेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् ।
सर्वदलीय बैठकमा सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिहरू प्रभावकारी नभएकाले विधेयकहरू अगाडि बढ्न नसकेको, बजेट अधिवेशन आह्वान गरिए पनि बैठक चल्ने वातावरण नभएकाले समाधान खोज्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘संसद्लाई समस्या समाधानको थलो बनाउनुपर्छ । अवरोधको थलोमा लैजानु हुँदैन । यसमा सबै राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्यो । संसद् राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दलहरूको भूमिका निर्णायक हुनुपर्छ,’ घिमिरेको भनाइ थियो, ‘संसद्को अवरोध हटाउन सबैको आफ्नो भूमिका हुन्छ ।’ बैठकमा राप्रपा नेता ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे ।