२४ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ४० वटा सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन गरेको छ । तीमध्ये सातवटा सहकारी संस्थाहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाइएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार १६ चैतदेखि ७ असारसम्म ती सहकारीको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनमा परेको कालीमाटीको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कालीमाटी र स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आवश्यक कागजपत्र र विवरणसमेत फेला नपरेको महानगर स्रोतले जनाएको छ ।
दुवै सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै थप छानबिन गरी कारबाही गर्न महानगरले प्रहरीको सीआईबीमा पठाएको छ ।
‘हामीले यसअघि नै ९१ वटा सहकारी संस्थालाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाइसकेका छौँ,’ महानगर स्रोतले भन्यो ।
महानगरले अनुगमन गरेको कालीमाटीको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र ललितपुरको सोही नामको संस्थाका सञ्चालक भरत महर्जन हुन् । उनी १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन गरी बेलायत पलायन भएका छन् ।
भरतले कालीमाटीमा छुट्टै सुमेरु सहकारी दर्ता गरी त्यसको अध्यक्ष श्रीमतीलाई बनाएका थिए । संस्थामा श्रीमतीपछि भान्जा र छोरालाई अध्यक्ष बनाएका महर्जनले उक्त संस्थामा ठूलो रकम अपचलन गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार महानगरको अनुगमनमा सिस्टममा देखिएको कुल निक्षेप दायित्व ३ अर्ब १९ करोड छ ।
त्यसमध्ये ३४ करोड मात्रै सेयर सदस्यमा ऋण लगानी भएको छ । सहकारीको अन्य रकम भरत महर्जन लगायतले दुरुपयोग गरेको देखिएको छ । १ अर्ब ७८ करोड सुमेरु ग्रुप र सहकारीको पुलचोकमा ट्रान्सफर गरेको दाबी गरे पनि पुलचोकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भिडाउँदा २८ करोड मात्रै उता गएको देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्क्वायरका पदाधिकारीले गरे २० करोड अपचलन
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित तीनजनालाई पक्राउ गरेर अनसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको सीआईबी प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले बताए ।
सीआईबीको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रहरीले सहकारीका अध्यक्ष बासुदेवमान जोशी, सचिव सुवर्णकाजी सेलालिक र सञ्चालक धर्मरत्न पाछेंलाई पक्राउ गरेको थियो । कोषाध्यक्ष प्रशान्तराज तुलाधर समेत ८ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि तीनजना मात्रै पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेकालाई अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिए पनि २ जना छुट्दा एकजना भने धरौटी बुझाउन नसक्दा कारागार चलान भएका छन् ।
सहकारीका अध्यक्ष वासुदेवमान जोशीले सीआईबीमा दिएको बयानमा १२ करोडभन्दा धेरै बचत दायित्व रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, काठमाडौं महानगर सहकारी विभागका अधिकारीहरू भने २० करोडभन्दा धेरैको बचत दायित्व सहकारीले फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् ।
‘सहकारीको विनियम अनुसार संस्थाका पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूले विनाधितो संस्थालाई हानी/नोक्सानी हुने गरी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ,’ अध्यक्ष जोशीले बयानमा भनेका छन्, ‘कोषाध्यक्ष तथा ऋण समितिको संयोजक प्रशान्तराज तुलाधरले ४० लाख र कर्मचारीहरू शुष्मा बज्राचार्यले ८ लाख, रेश्मा बज्राचार्यले ९० लाख, प्रतिमा श्रेष्ठले ३२ लाख र पुनम श्रेष्ठले १७ लाख रुपैयाँ संस्थाबाट विना धितो ऋण लिएका छन् ।’
संस्थाका सचिव सुवर्णकाजी सेलालिकले आफ्नो बयानमा १ सय ६४ वटा ऋणीको फाइल खडा भएको भए पनि उक्त ऋणको फाइलमा आवश्यक कागजात र संस्थाका अध्यक्ष र व्यवस्थापकको भूमिकामा रहेका कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर समेत नभएको बयान दिएका छन् ।
थप सातवटालाई कारबाहीको तयारी
यसबाहेक काठमाडौं महानगरले थप ५ वटा सहकारी संस्थालाई अनुसन्धानको लागि सीआईबीमा पठाउने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ ।
अनुगमनमा परेकोमध्ये एउटा संस्था प्रदेशको कार्यक्षेत्र भएकाले प्रतिवेदनसहित प्रदेशमा पठाएको जानकारी पनि उनले दिएका छन् । ‘थप सातवटा ७ वटा संस्थालाई महानगरले कैफियतसहित कारबाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेकोमा जवाफ आएको छ । त्यसको अध्ययनपछि निर्णय हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
यस्तै, अन्य २५ वटा संस्थालाई पनि अनुगमन प्रतिवेदनमा देखिएको कैफियत सहित प्रतिवेदनमाथि उनीहरूलाई जवाफ पेस गर्न पत्रचार भएको महानगर स्रोतले बतायो । महानगरले धेरै उजुरी आएका, राम्रो भनिएका र समस्या उन्मुख भनिएका संस्थाहरू छनोट गरेर सघन अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तअनुसार चलेका सहकारी संस्था एउटा पनि नभेटेको महानगर स्रोतले बतायो । दुई तिहाइ संस्थालाई कारवाही गरेर सुधार गर्न सकिने अवस्था देखिए पनि एक तिहाइ संस्थाको अवस्था भने सुधार हुने नदेखिएको स्रोतले बतायो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरले न्यूनतम २०० वटा सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको महानगर स्रोतले बतायो । ‘३ जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको टिमले सुरु गरेको अनुगमनलाई महानगरले निरन्तरता दिन्छ,’ महानगर स्रोतले भन्यो, ‘आगामी वर्षबाट एउटा मात्रै उजुरी आए पनि तुरुन्त महानगर सहकारीको अनुगमनमा जान्छ । कैफियत भेटी कारबाही हुन्छ अपचलन नै भएको भेटिएमा कारबाहीको लागि प्रहरीमा पनि पठाउँछौं ।’
महानगरले उजुरी आएका सहकारीलाई प्राथमिकतासाथ अनुगमन गर्ने र आवाश्यक कारबाही अगाडि बढाउने महानगरको सहकारी विभागको दाबी छ ।