१ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यो वर्ष करिब साढे १५ हजार मुद्दा फैसला गर्यो ।
लामो समय एक तिहाई न्यायाधीश रिक्तता झेलेको सर्वोच्च अदालतले गरेको यो फैसलाको यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो । त्यसका बाबजुद करिब साढे २५ हजार मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
यो वर्ष सर्वोच्च अदालतमा करिव ४१ हजार मुद्दा दर्ता भए । सर्वोच्चमा सोझै दर्ता भएका रिट निवेदन, उच्च अदालतको फैसलामाथि परेका पुनरावेदन, निवेदन/प्रतिवेदनलगायतको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले पछिल्लो एक दशकको अवधिमा फैसला गर्ने क्षमता झण्डै तेब्बरले बढाए पनि विचाराधीन मुद्दाको संख्या घट्न सकेको छैन ।
‘यो वर्ष सर्वोच्च अदालतमा करिब ४१ हजार मुद्दा दर्ता भए, भारतजस्तो ठुलो मुलुकको सर्वोच्च अदालतमा करिब ७० हजार मुद्दामात्रै छन् । यो मुद्दा हाम्रा लागि निकै चुनौतीपूर्ण हो,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पछिल्ला केही वर्षहरुमा भएको प्रयासले फैसला हुने मुद्दाको संख्या बढेपनि अदालतमा मुद्दाको संख्या घटेको छैन । यो अत्यासलाग्दो अबस्था हो ।’
हालसम्मकै ठुलो संख्यामा मुद्दा फैसला गरेकोबारे जानकारी दिन सर्वोच्च अदालतले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले ठुलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त रहेको र अहिले पनि पूर्ण संख्यामा पदपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा भएको यो फैसलालाई उपलब्धि मान्नु पर्ने बताए ।
‘हामीकहाँ अहिले पनि ४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । बेलैमा पदपूर्ति हुन सकेको भए अझै ठुलो संख्यामा मुद्दाहरुको संख्या घटाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘समयमा पदपूर्ति हुन सके आगामी दिनमा थप मुद्दाहरु फस्यौंट हुने र न्यायग्राहीले समयमै न्याय पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।’
मुद्दाहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेपछि सर्वोच्च अदालतले ५ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरेको छ ।
आधा कैद भुक्तान गरिसकेको थुनुवाहरुको मुद्दाका लागि त्यस्तै छुट्टै इजलासको व्यवस्था छ । सर्वोच्चले शुक्रबार समेत अरु दिन झै पूर्णरुपमा इजलास सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अझै ७ वटा एक दशक नाघेका मुद्दाहरू छन् । त्यस्ता पुराना मुद्दाको संख्या घटाउनका लागि अदालत प्रशासनले प्रयास गरिरहे पनि विभिन्न कारणले समयमा फर्स्यौट हुन सकेको छैन ।
अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा करिब ३२ सय मुद्दा पाँच वर्ष पुराना छन् । यो आर्थिक वर्षको सुरुमा त्यो संख्या करिब ७८०० थियो ।
संवेदनशील मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाई गर्ने रणनीति लिएका कारण पछिल्लो पाँच वर्षमा थुनुवाहरू रहेका, पुराना भएका मुद्दाहरुको संख्या घटेको सर्वोच्च अदालतको दावी छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको संख्या निरन्तर बढ्दो छ ।
जुनसुकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउने, मौलिक हक उल्लंघन भएमा उपचार खोज्न देशका विभिन्न उच्च अदालत जान सकिनेमा सबै सर्वोच्चमै आउने परिपाटीले सर्वोच्चमा मुद्दाको संख्या बढ्दो छ ।
न्यायाधीशहरूका अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा आउने मुद्दाको संख्या कटौतीका लागि उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार र स्थानीय विवाद निरुपण हुनेगरी जिल्ला अदालत मातहत स्थानीय अदालत गठन गर्नु उपयुक्त विकल्प हो ।
‘जुनसुकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ल्याउनैपर्ने मानसिकता बदल्न पनि अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार र स्थानीय तहमा अदालत स्थापनाको विकल्प छैन,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘होइन भने बर्सेनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा थुप्रिने र न्यायको याचना गर्नेहरू अदालत धाउँदा धाउँदै वर्षौं बिताउनुपर्ने जोखिम झनै बढ्छ ।’