१० मंसिर, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारका दुई सचिवलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि दुई–दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरू बद्रीनाथ गैह्रे र राजेन्द्रकुमार केसीलाई थप जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको हो । गैह्रे सामाजिक विकास मन्त्रालय र केसी उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गैह्रेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र केसीलाई संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी तोकेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । विगतमा सामाजिक मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद र उद्योग मन्त्रालयबाट पयर्टन मन्त्रालय छुट्याएर नयाँ गठन गरिएको थियो ।
सचिव अभाव भएकाले दोहोरो जिम्मेवारी दिनु परेको मन्त्री लामिछानेले बताए । प्रदेश सरकारलाई अझै पनि पाँच जना सचिव आवश्यक छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै सचिव पद रिक्त छ । मन्त्री लामिछानेकाअनुसार बागमती सरकारले प्रदेशमा समायोजन भएर आएका ११औं तहका कर्मचारीलाई नै सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ ।
‘हामीले सधैं भरि संघीय सरकारसँग कर्मचारी मागिराख्नुपर्ने र उहाँहरूले पठाउँदा पनि दुई महिनामा रिटायर्ड हुन्छन् । अब प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट बुढवा भएका ११औं तहका कर्मचारीलाई सचिव बनाउने गरी छलफल भएको छ,’ उनले भने । सचिव अभावको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेशले सचिव तयार गर्ने गरी छलफल भएको लामिछानेले बताए ।
प्रदेशले आफ्नै सचिव राख्ने सम्बन्धमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग आइतबार छलफल भएको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । संघीय सरकारमा पनि सचिवहरूको अभाव भएको अवस्थामा प्रदेशहरू आत्मनिर्भर हुनुपर्ने उनको जोड थियो । बागमतीले यसअघि नै प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को शासकीय सुधार तथा सुशासन सम्बन्धी मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदनलाई समष्टिगत रूपमा बागमती प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । यस्तै, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् सदस्यमा ललितपुरका रवि महर्जन, मकवानपुरका संगीत श्रेष्ठ, चितवनका नवीना खनियाँ र रामेछापकी कल्पना खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यस्थापन समिति सम्बन्धी नियमावली र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा दोस्रो संशोधन नियमावली–२०८१ लाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यी दुई प्रस्ताव गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको समितिबाट सहमति गराएर आजको बैठकले अनुमोदन गरेको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए ।