१४ मंसिर, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा शुक्रबार धनगढीमा सरोकारवालाहरूबीच छलफल भएको छ ।
प्रतिबद्ध तीन परियोजनाको शुभारम्भ बैठकको अवसरमा प्रदेशको विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा नीतिगत तहबाटै काम गुर्नपर्ने छलफल भएको हो ।
बैठकमा सुदूरपश्चिम बहुप्रकोपको जोखिममा रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रदेश सरकारले १२ महिना तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
भूकम्प, पहिरो, बाढी, आगलागी, चट्याङ, शित लहर जस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका काम गर्नुपर्ने पिपुल इन निड (पिन) का परियोजना प्रबन्धक शालिकराम घिमिरेले बताए ।
युरोपियन युनियनको सहयोगमा पिपुल इन निड, सेभ द चिल्ड्रेन र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले तेस्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । कार्यक्रम वाग्मती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको १० स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुनेछ । प्रदेश तहमा पनि नीति सवलीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन आदि कार्यमा सहकार्य हुनेछ ।
प्रकोप विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन भौगर्भिक अध्ययन, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण र समुदाय र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् ।
यस्तै जोखिममा रहेका बस्तीहरूको वर्गीकरण गरी पहिरो न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणको कार्यलाई सहज बनाउने प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग पुलको रूपमा काम गर्नुपर्ने गैर सरकारी महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष देवी खनालले बताए ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन शाखा, प्रदेश आपतकालीका कार्य सञ्चालन केन्द्र धनगढीका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रसिंह विष्टका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिममा विपद्का घटनाबाट ४० जनाको मृत्यु भएको छ भने १० करोड बढीको क्षती भएको छ ।
उनका अनुसार विपद्का घटनामा परेर सबैभन्दा बढी आगलागीबाट ११ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै सर्पदंश र चट्याङका कारण ७/७ जना, हावाहुरी र बाढीका कारण ४/४ जना, जंगली जनावरका कारण ३ जना, पहिरोका कारण २ र भूकम्प तथा लेक लागेर १/१ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त अवधिमा ५७८ वटा विपद्का घटना भएकामा १८९ जना घाइते भएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख हृदयश्वर पण्डितले जोखिममा रहेका बस्ती तथा समुदायको विपद् बीमा जरुरी रहेको बताए । उनले स्थानीय सरकारले विपद् बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्न चासो नदेखाएको अवस्थामा प्रतिबद्ध परियोजनाले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।