२० मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुनै अपराधमा कसुरदार ठहरिएका जेष्ठ नागरिकलाई जरिवाना बापत बस्नुपर्ने कैदमा पनि सहुलियत हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
यसअघि कैद सजायमा मात्रै छुट हुने गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले जरिवाना बापतको कैद भुक्तानमा समेत यस्तो सुविधा हुने भनेको हो ।
८० वर्षीय एक वृद्धले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले जेष्ठ नागरिकलाई जुनसुकै अवस्थामा कैदमा रहदा पनि छुट हुने भनी व्याख्या गरेको हो । इन्दुकान्त शर्मा अधिकारी बैंकिङ कसुरको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए ।
न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले कानूनले नै स्पष्ट रुपमा कैद छुटको व्यवस्था गरेकोमा त्यसमा संकुचित भई तोकिएको कैद सजायमा मात्रै छुट भनी जरिवानाको कैदमा पनि त्यही अनुसारको सहुलियत हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।
उनी बैंकिङ कसुरसम्बन्धी तीन मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । तीनवटा मुद्दामा भएको कसुर जोड्दा उनी ९ दिनमात्रै कैद बस्नुपर्ने थियो ।
साथै उनलाई तीन मुद्दामा करिव ३५ लाख विगो अनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने थियो । विगो र जरिवाना तिर्न नसक्ने कसुरदारहरु कैदमा बस्नुपर्छ । त्यसरी कैदमा बस्दा उनीहरुको दैनिक ३ सय रुपैंयाका दरले कट्टा हुन्छ ।
१० वर्षसम्म कैद बस्नुपर्ने भएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले जरिवाना बापतको कैदमा पनि छुट हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।