२८ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एउटा विषयका लागि लिइएको पेश्की अर्को कुनै ब्यहोरामा प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार हुने व्याख्या गरेको छ ।
करिब एक दशकअघि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको व्याख्यामा सर्वोच्चले जथाभावी गरिएका खर्च पटकपटक दोहोरिनुलाई त्रुटि भन्न नमिल्ने बताएको छ । त्यस्तै, बेरूजु कायम गरेर मात्रै त्यसको समाधान नहुने पनि व्याख्यामा उल्लेख छ ।
न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले दुई वर्षअघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित भएको हो । सर्वोच्चले विश्वविद्यालयको कार्यक्रमका लागि लिइएको पेश्कीबाट होटल, किराना पसल, कपडा पसल, फेन्सी र खाद्यान्नका बिल पेश गरेर रकम भुक्तानी लिनु गम्भीर कसूर भएको भन्दै त्यस्ता क्रियाकलापलाई पनि भ्रष्टाचार नै मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रमाण नै पेश नगरी आधार र कारण नभई विश्वविद्यालय कोषको रकम भुक्तानी दिने काम भएको देखिन आएकाले बदनियत उक्त काम भइ स्पष्ट हानी नोक्सानी पुर्याएको देखिन आउँछ ।’
विशेष अदालतले तत्कालीन उपकुलपति पदमलाल देवकोटा, नवराज कँडेल, श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, रामचन्द्र अर्याललाई सफाइ दिएको थियो ।
त्यही फैसला सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुधन गौली, गणेश बहादुर रावत, पारसराम गिरी, जीवनकुमार थापा, गगनसिंह बोहरा, डा. ठकेन्द्र प्रकाश गिरी र कमलकेसीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
रजिष्ट्रार गिरीका साथै सेवा आयोगका अध्यक्ष नवराज कँडेल, लेखा नियन्त्रक कमल केसी, अनुगमन अधिकृत गगनसिंह बोहरा, उप–प्राध्यापक गणेश रावत, डिन रामचन्द्र अर्याल, सहायक प्रशासक पारसराम गिरी, सहायक प्रशासक जीवनकुमार थापा, उप–प्राध्यापक सुधन गौली लगायतमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो ।
२०६८/६९ ताका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले मनोमानी खर्च गरेका थिए ।
उनीहरूले विभिन्न कार्यक्रमका लागि निकासा भएको बजेटमा सकेर मदिरा, पेयपदार्थदेखि भित्री वस्त्रका बिल समेत पेश गरेका थिए त्यतिबेला बडि स्प्रे, मञ्जन, ब्रस, मोजा, सेभिङ मेसिन, मोबाइल चार्जर र जुत्ता पालिसको बिलसमेत पेश भएको थियो ।
पदाधिकारीहरूले आफ्नो घर मर्मत र रंगरोगनमा पनि विश्वविद्यालयको बजेट दुरूपयोग गरेको भेटिएको छ । २०६९ साउन ५ को कार्यकारी परिषद्ले पदाधिकारीहरूलाई घर मर्मत र साजसज्जाको दोहोरो सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहँदाको अवस्था ऐन कानूनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्नेमा अधिकारको दुरूपयोग गरी बदनियतसाथ विश्वविद्यालयको कोषको रकम हिनामिना गरेको देखिन्छ ।’
रजिष्ट्रार ठकेन्द्र प्रकाश गिरीले ‘होटलमा बियर लगायतका खानेकुरा खाएको’ बिल विश्वविद्यालयमा पेश गरेका थिए । विश्वविद्यालयको खर्चमा ‘ह्विस्की पिएको र अन्य परिकार’ भनी बिल समावेश थियो छ । सर्वोच्च अदालतले असम्बन्धित विषयको बिल पेश गर्ने त्यस्तो कामलाई भ्रष्टाचार भनेको हो ।