३० मंसिर, पोखरा । वन तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण र त्यससँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित भएर पोखरामा अदालत र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला एक ठाउँमा उभिएका छन् । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल, वन तथा निकुञ्जका अधिकृतहरू र अन्य सरोकारवालाहरूले वन्यजन्तु र वातावरणीय अपराध नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्रको समन्वयको आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
न्याय क्षेत्रका लागि वातावरणीय मुद्दाहरू नयाँ भएकाले यससँग सम्बन्धित विषयहरू न्यायमूर्ति र वकिलहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र न्यायाधीश समाज नेपालको पहलमा प्रयास थालिएको हो ।
पोखरामा सुरू भएको उक्त छलफलमा न्याय क्षेत्र र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा र वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धिका विषयहरूमा घनिभूत छलफल भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले बताए ।
उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले वातावरणीय मुद्दा स्पष्ट हुँदा न्याय सम्पादन छिटो हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र न्यायाधीश समाज नेपालको आयोजना गरेका एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले वातावरणसँग सम्बन्धित मुद्दाका विषयवस्तु स्पष्ट हुने र त्यसमा अन्य किसिमका कुनै द्विविधा नहुने भएकाले फैसालाहरू छिटो हुने गरेको बताए ।
‘वातावरणीय विषयहरु स्पष्ट र क्लियर छन्,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘तसर्थ यो विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा छिटो किनारा लाग्छन् ।’
गोदावरी मार्बल उद्योग सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेपालमा वातावरण कानुन निर्माण गर्न आदेश दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले पछिल्लो दशक नेपालका सेताम्मे हिमाल हिउँ सकिएर कालो हुन थालेको उल्लेख गरे । उनले न्याय क्षेत्र हरेक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको तर कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने बताए ।
शनिबारदेखि सुरू भएको उक्त दुई दिवसीय कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वातावरण संरक्षण सबैको साझा दायित्व भएको बताए । वन तथा वातावरणसँग अदालतबाट भएका फैसलाहरू सरकारले कार्यान्व्यन गरिरहेको बताउँदै उनले वातावरणीय न्यायमा उल्लेख्य काम गर्नुपर्ने बताए । कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री ठकुरीले वातावरणीय न्यायका विद्यमान चुनौती तथा अवसरहरुलाई विश्लेषण गरेर नीतिदेखि कार्यान्वयन तहसम्म लैजानुपर्ने बताए ।
उनले यी विषयहरूलाई न्यायिक क्षेत्रसम्म लैजान कसरी सकिन्छ भन्ने भावी दिशानिर्देशका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्ने विश्वास प्रकट गरे । मन्त्री शाहीले संसार जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय र प्रदूषणको संकटबाट गुज्रिएको अवस्थामा यस्ता विषयहरू राज्यका सबै अंगमा समान बुझाइ हुन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विकासित औद्योगिक मुलुकको बीचमा हुँदा साना मुलुकहरू वातावरण प्रदूषणको चपेटमा परेको बताइन् । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवदेन ईआईएलाई अदालतले गम्भीर दस्तावेजको रुपमा लिने गरेको भन्दै उनले दिगो पारिस्थितिकीय प्रणाली विकासित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायामाझीले सिद्धान्तमा आधारित न्याय सम्पादन गर्न जोड दिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले वन्यजन्तु अपराध संसारको चौथो ठूलो संगठित अपराध भएको बताउँदै यस्ता विषयहरू नेपालले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि उठाउन थालेको बताए ।
वन मन्त्रालयका सचिव दिपक खरालले संरक्षणको काम गर्दा विकास विरोधी भएको आरोप लाग्ने गरेको गुनासो गरे । उनले वनसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए ।
कोषले न्यायाधीश समाजसँगको समन्वयमा देशका सातवटै प्रदेशहरूमा यस किसिमको समन्वयात्मक छलफल तथा सम्मेलनहरू गर्दै आएको कोषका संरक्षण अधिकृत गोविन्द प्रसाद पोखरेलले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा कोषले न्यायाधीश समाज नेपालसँगको सहकार्यमा सर्वोच्च, उच्च, विशेष, जिल्लालगायत अन्य तहका गरी सयभन्दा बढी न्यायाधीशहरूलाई वन्यजन्तु अपराध र वातावरणीय न्यायसँग सम्बन्धित विषयका कार्यक्रममा सहभागी छन् ।
कोषले केही वर्षअघि वन्यजन्तु अपराधमा कैद सजाय भोगिसकेकाहरूलाई समाजमा स्थापित गराउनका लागि जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू गरेको वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खतिवडाले बताए । कोषले चितवनका केही स्थानमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका समुदायलाई वन्यजन्तु अपराधमा जोडिन सक्ने खतरा देख्दै जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गरेको जनाएको छ ।
उक्त छलफलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ, वन सचिव खराल, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेल, वन मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानालगायतले आफ्नो विषयगत प्रस्तुति दिएका थिए ।