३ पुस, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव आएको छ ।
बुधबार संघीय निजामती विधेयकमाथिको छलफलमा यस्तो प्रस्ताव आएको हो । हाल निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण निजामती किताब खानामा बुझाउनुपर्ने ब्यवस्था छ । यसलाई बदलेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने कानुन बनाउनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादर घर्तीले प्रस्ताव राखेका छन् ।
‘कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गरेर मात्रै हुदैन, त्यो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो प्रावधान राख्नुपर्छ,’ समितिको बैठकमा सांसद घर्तीले भने ।
निजामती विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरिरहेको छ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन,सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो ।
सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले १ सय २४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
२०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा विधेयक नै आउन सकेन ।
प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमा आएको बिधेयक छलफलमा अगाडि बढेको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।