७ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का समस्या समाधानको प्रस्ताव ल्याउन पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार करिब तीन घण्टा भएको अनौपचारिक सिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या समाधानको प्रस्ताव मागेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रका समस्या र मागलाई समेटेर सरोकार भएका पक्षसँग थप छलफल गरी समाधानका उपायसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू प्रस्तावका रूपमा ल्याउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा लेखिएको छ ।
गत २७ मंसिरमा कीर्तिपुरमा भएको त्रिवि सिनेट बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीमा पदाधिकारी र सिनेट सदस्यबीचको दुरी बढेको महसुस भएपछि कुलपति ओलीले आइतबार छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई, उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पब्लिक क्याम्पसलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू थिए ।
छलफलमा सहभागीहरूका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सिनेटरहरू सार्वजनिक खपतका लागि नभई समस्या समाधान र सुधारको मुख्य मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वविद्यालयबाट व्यक्तिगतरूपमा लिनुदिनु केही नभएको स्पष्ट गर्दै त्रिविको विकास, रक्षा, प्रवर्द्धन र प्रगति नै साझा चिन्ता हुने भएकाले यसको मर्यादा, गरिमा र साखलाई जोगाउनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिविको जनशक्ति, गरिएका काम र लक्ष्यहरूलाई वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिए । यसो भए संस्थामा पारदर्शिता कायम हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
‘त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डर पालना हुनुपर्छ । अनौपचारिक बैठक भएपनि यसलाई निर्देशन नै मान्दा हुन्छ । विश्वविद्यालयमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । मेरिटोक्रेसी कायम हुनुपर्छ । उत्कृष्ट भएकालाई उत्कृष्ट नम्बर दिइनुपर्छ । फेल भएकालाई फेल गराइनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मेरो भनाइ साँच्चैको मेरिटोक्रेसी होस् भन्ने हो ।’
विश्वविद्यालयमा को नियुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा आफ्नो रुचि नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विश्वविद्यालय सबल होस्, सक्षम जनशक्ति उत्पादन होउन् भन्ने हो । नियुक्तिहरूमा मेरो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । निर्णय गर्ने पदाधिकारीले हो, त्यसकारण सफलता र असफलताको जस तपाईंहरूले लिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘कुलपतिका हैसियतले राम्रो गर्नुस् भन्ने मात्रै मेरो चासो हो । यसलाई पनि हस्तक्षेप मानिए त आश्चर्यबाहेक अरू के मान्न सकिन्छ र ?’
उनले त्रिविको चल–अचल सम्पति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने र प्रतिवेदन पर्याप्त नभएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने पनि बताए ।