२८ पुस, काठमाडौं । समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले कर्मचारी सरुवा र बढुवाको अधिकार लोकसेवालाई दिन सुझाएका छन् ।
‘कर्मचारी सरुवा र बढुवाको अधिकार लोकसेवा आयोगलाई दिऊँ । यसो गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि नहुने हुन्छ,’ जोशीले आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भने ।
समिति सदस्य रघुजी पन्तले बिचमै बोले, ‘मन्त्रालय के गरेर बस्छ नी फेरि ?’
पन्तको प्रश्नमा जोशीको जवाफ छ, ‘सुशासनको नारा दिने अनि मन्त्रालय के गरेर बस्छ भन्ने हो भने मेरो भन्नू केही छैन ।’
राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती सेवा बिधेयकमाथी दफावार छलफल चलिरहेको छ । आइतबार समितिले बिधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न संबैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरुसङ्ग छलफलमा बोलाएको हो ।
छलफलमा भाग लिदै समावेशी आयोगका सदस्य जोशी ले कर्मचारी सरुवा र बढुवाको अधिकार लोकसेवालाई दिदा निश्पक्ष हुन सक्ने बताएका हुन् ।
कर्मचारीलाई एक ठाउँमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने वा दुई वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।