३१ साउन, काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायीहरूलाई सवारी र यात्रु सुरक्षामा केन्द्रित भएर १२ वटा निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ सहितका व्यवसायीका संघ/महासंघलाई पत्राचार गर्दै निर्देशन दिएको हो ।
२८ असारमा नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको भरतपुर–२९, सिमलतालमा गएको पहिरोले दुईवटा यात्रुवाहक बस त्रिशूली नदीमा खसालेर बेपत्ता पारेको घटनाबारेको अध्ययन प्रतिवेदनका विषयहरू कार्यान्वयन भन्दै यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
गृह मन्त्रालयले यात्रुलाई टिकट काटेर मात्र यात्रा गराउन, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न र यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र यात्रा गर्ने कुरालाई व्यावहारमा उतार्न भनेको छ ।
यस्तै सबै सवारी साधनमा जीपीएस ट्रयाकिङ प्रणाली जडान गर्न, तीव्र गति नियन्त्रण गर्न सवारी साधनमा गति सीमित गर्ने उपकरण जडान गर्न र आ–आफ्ना सार्वजनिक सवारी साधनमा सीसी टिभी र ट्रान्सपोन्डरको व्यवस्था गर्न समेत गृहको निर्देशन छ ।
सबै चालक तथा सहचालकसँग रोजगार सम्झौता अनिवार्य रुपमा गर्न र न्यूनतम तलब/ज्यालाको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्न पनि सरकारले व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ ।
शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि यातायात मजदुरहरूलाई प्रशिक्षित गर्न, चालकहरूलाई सुरक्षित ड्राइभिङ्ग सम्बन्धी नियमित रूपमा तालिम दिन र ट्राफिक नियमको पालना गर्न प्रेरित गर्न समेत पत्रमा भनिएको छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन नचलाउन कठोर निगरानी गर्न र लामो बाटोमा यातायात चलाउने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीले कम्तीमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्थाको पालना गर्न समेत निर्देशनमा भनिएको छ ।
यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूको आचारसंहिता बनाइ लागू गर्न, चालक तथा सहचालकको लागि पोशाक तथा परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न, टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य परिचयपत्र र तोकिएको पोशाक लगाउन र मुलुकभर चल्ने सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गर्न समेत व्यवसायीलाई सरकारको निर्देशन छ ।
सवारी साधनहरूको नियमित मर्मत सम्भार, जाँच गर्ने र पुराना र असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउन समेत पत्रमा भनिएको छ ।