काठमाडौँ — संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ संशोधन विधेयकमा रहेको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने भन्ने हदम्यादको प्रावधान हटाउने सहमति भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो प्रावधान हटाउन सरकार तयार रहेको जानकारी दिए ।
भ्रष्टाचार निवारण विधेयकबाट पाँच वर्षे ‘हदम्याद’ को प्रावधान हट्यो
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार अब समितिमा विचाराधीन विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान रहने छैन । अब थाहा पाएको पाँच वर्ष मात्र होइन जुनसुकै कालखण्डमा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनलाई कुनै बाधा व्यवधान हुने छैन । हदम्यादको प्रावधान राखेको भन्दै आलोचना भएपछि समितिमा सदस्यहरूले पनि हटाउनुपर्ने राय बैठकमा दिएका दिए । त्यसपछि हटाउने निर्णय भएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजिएपछि विरोध भएको थियो । विधेयकको दफा ४५ (१) मा , ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । पाँच वर्षको समयसीमा नै राख्न नहुने भन्दै विरोध भएको थियो ।
के भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन ऐन ल्याइँदैछ ?