२० भदौ, काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायमहरुलाई ग्राहकसँग लिने शुल्क/महसुलदर अनिवार्य स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण शाखाले एक परिपत्र/सार्वजनिक सूचना गर्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकसँग लिने शुल्क/महसुलदर प्राधिकरणबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृत गराउनुपर्ने स्मरण गराएको छ ।
कानुन अनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मिति समेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
‘हाल कतिपय इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा प्रदायकहरुले सेवाको शुल्क÷महसुलदर स्वीकृत नगराई बिभिन्न सामाजिक सञ्चाल, पत्रपत्रिका तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुको वेवसाइटमा सुचना प्रकाशन गरी लागू गरेको अवस्था देखिएकाले प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क÷महसुलदर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर कानुन अनुसार सूचना जारी गरेपछि मात्रै इन्टरनेट सेवाको महसुलदर लागु हुने व्यवस्था गर्न सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
पछिल्लो समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफूखुसी मूल्य तोकेर इन्टरनेट प्याकेजमा अफर ल्याएका छन् । चाडबाड लक्षित गरी आएका अफरहरुका लागि स्वीकृति नलिइएपछि प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई कानुनी व्यवस्था सम्झाएको हो ।
@अनलाइनखबर