२७ भदौ, काठमाडौं । बागमती तथा सहायक नदी किनारको नयाँ मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न मागसहित प्रभावितले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
अदालतको फैसलाले काठमाडौंको मात्रै नभई देशैभरिका नदी किनारका बस्ती प्रभावित हुने उनीहरुले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले हालको मापदण्डमा २० मिटर थप्ने निर्णयले देशभरका लाखौं घरधुरी र हजारौं रोपनी क्षेत्र प्रभावित हुने बताएका छन् ।
निवेदकले माग नै नगरेको विषयमा अदालतले फैसला गरेको पनि उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम काठमाडौं महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाएपछि वादविवाद सुरु भएको हो ।
पीडितसँग ज्ञापनपत्र बुझ्दै भट्टराई सरकारले अदालतको यो निर्णय सच्याउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले काठमाण्डू उपत्यकाको एकीकृत विकासको नयाँ गुरूयोजना बनाएर लागू गर्न जोड दिँदै भनेका छन्, ‘तत्काललाई सरकारले अदालतको यो तदर्थ निर्णय सच्याउन आवश्यक पहल गरोस् भन्ने एक शहरी विकास योजनाको विद्यार्थीको नाताले पनि मेरो विशेष आग्रह छ ।’
@अनलाइनखबर