११ कात्तिक, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा व्यापक ‘छिद्र’ भेटिएको छ । विधेयकमा त्रुटि भेटिएपछि बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेश सभामा विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका छन् ।
देवकोटाले प्रदेश सभाको ७ असोजमा बसेको बैठकले पारित गरेका दुइटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा अर्को कृषि विधेयक १ कात्तिकमा फिर्ता पठाएका हुन् । प्रदेश सभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको गत १४ भदौमा बसेको बैठकबाट पारित कृषि विधेयकलाई ७ असोजको प्रदेशसभा बैठकले अनुमोदन गरेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो ।
देवकोटाले विधेयकको दफा १४, १५, २१, २२, २७ र २९ मा त्रुटि रहेको भन्दै सभामुख भुवनकुमार पाठकलाई सन्देश सहित विधेयक फिर्ता गरेका हुन् । कृषि विधेयकलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले ५ भदौ २०८० मा प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधेयक प्रदेश सभाको कृषि समितिमा एक वर्षदेखि थन्किएको थियो ।
कृषि क्षेत्रमा अनुदान वितरण गर्ने जस्तो दीर्घकालीन असर गर्ने गम्भीर विषयमा बनाइएको विधेयक झारा टार्ने गरी ल्याइएको छ । प्रदेश सभा सदस्यले छलफल गरेर अन्तिम रूप दिएको विधेयकमा सम्बन्धित निकायले कुनै पनि जोखिम नलिने गरी कानुन बनाउन खोजिएको हो ।
राज्यको ढुकुटी व्यापक दुरुपयोग हुन सक्ने गरी विधेयकमा छिद्र राखिएको छ । कानुन आफू अनूकुल प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तीन वटा निकायले अनुदान मनपरी ढंगले बाँड्न सक्ने छिद्र राखेर विधेयक बनेको पाइएको हो ।
विगतका दिनमा अनुदान वितरण गर्दा वास्तविक किसानले पाउन नसक्ने तर पहुँचवाला नक्कली किसानले सजिलै लिन सक्ने कानुन बनेको भन्दै किसानले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । तर, प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि नै तयार गरेको कृषि विधेयकको दफा १४, १५ मा कृषि सेवा टेवा र बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्थाले अनुदान तीन निकायबाट वितरण गर्न सकिने खुकुलो बनाइएको छ ।
जबकि, अनुदान एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गनुपर्ने भन्दै वास्तविक किसान र कृषि विज्ञले यसमा बहस गर्दै आएका छन् । विधेयकको दफा १४ ले मन्त्रालय वा कार्यालयले कृषि उपज उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न सेवा टेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
दफा १५ ले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले ऐन बमोजिम सूचिकृत किसानलाई बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
अनुदान दुरुपयोग भइरहेका कारण एकद्वार प्रणालीबाट अनुदान वितरण हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला कृषि मन्त्रालयले अनुदान बाँडफाँटमा थप जटिलता उत्पन्न हुने गरी विधेयक ल्याएको प्रदेश सरकारका कानुन अधिकृतहरू नै बताउँछन् ।
विधेयकले एउटै प्रकृतिको अनुदान प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय र कार्यालयले बाँड्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेको कानुनी दृष्टिले अमिल्दो रहेको प्रदेश सभा कानुन अधिकृत मनोज गुप्ताले बताए ।
नीति, नियम बनाउने मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयको अधिकार नै खोस्ने गरी विधेयक ल्याएको उनले दाबी गरे । विधेयकमा उल्लेख गरिएको बीउ पूँजी वितरण प्रदेश सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था आफैंमा त्रुटिपूर्ण रहेको गुप्ता बताउँछन् ।
नीति, नियम बनाउने र नियमन गर्नुपर्ने निकायले अनुदान वितरण गर्दा निर्णय उपर उजुरी र पुनरावेदन गर्ने ठाउँ नै नहुने अवस्था विधेयकले सिर्जना गर्न खोजेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंले बताए ।
दफा १४ ले मन्त्रालय वा कार्यालय तथा दफा १५ ले प्रदेश सरकार अर्थात मन्त्रिपरषद्ले बीउ पूँजी दिने कार्य अमिल्दो र मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि र मापदण्डमा टेकेर कार्य गर्ने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको ठम्याइ प्रदेश प्रमुख देवकोटाको छ ।
देवकोटाले प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालय अनुदान वितरणमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई नीति निर्माणमा संलग्न हुने गरी विधेयक परिमार्जन हुन उपयुक्त हुने सन्देश सभामुख मार्फत प्रदेश सभालाई पठाएका हुन् ।
यसैगरी, विधेयकको सजाय सम्बन्धी व्यवस्था दफा १५ को व्यवस्थासँग अमिल्दो रहेको ठम्याइ प्रदेश प्रमुख देवकोटाको छ । सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा दफा १४ र १५ बमोजिम मन्त्रालय वा मातहत कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा टेवा र बीउ पूँजी बापत रकम जुन प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको हो, सोही बमोजिम खर्च नगरे वा त्यस्तो रकम जुनसुकै तरिकाले दुरुपयोग गरे कार्यालयले उक्त रकम असुल उपर गरी बिगो बराबर जरिबाना समेत गरिने उल्लेख छ ।
सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत् बीउपूँजी उपलब्ध गराउने कार्यसमेत मन्त्रालय वा मन्त्रालय मातहत गरिने उल्लेख हुनु दफा १५ सँग अमिल्दो रहेको छ । दफा १५ मा बीउ पूँजी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भने पनि दफा २७ को सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा मन्त्रालय वा कार्यालय मात्रै उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सजाय गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, मन्त्रालयले दिएको अनुदानमा मन्त्रालयकै सचिव र कार्यालयले दिएको अनुदानमा कार्यालय प्रमुख नै सजाय गर्ने अधिकारी हुने व्यवस्था उपयुक्त नभएको प्रदेश प्रमुखको विधेयक फिर्ता सम्बन्धी सन्देशमा छ ।
अनुदान दिने निकायभन्दा माथिल्लो निकायबाट सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णयमाथि एउटा कार्यालय प्रमुखले सजाय निर्धारण गर्ने कुरा अमिल्दो छ । सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा जरिबाना माथि चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विरोधाभाष देखिएको छ ।
पुनरावेदन मन्त्रालयका सचिव समक्ष गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सजाय गर्ने अधिकारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख उल्लेख छ, तर त्यस्तो सेवा मन्त्रालयले उपलब्ध गराए मन्त्रालयका सचिव नै सजाय गर्ने अधिकारी हुने हुँदा दफा २९ बमोजिम मन्त्रालयका सचिव समक्ष नै पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिएको हो ।
जसले सजाय गर्दछ, पुनरावेदन पनि त्यही अधिकारीसँग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने प्रदेश प्रमुख देवकोटाको सन्देशमा छ । उनले सजाय गर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी फरक–फरक हुने व्यवस्थाका लागि सुझाव समेत दिए ।
विधेयकको दफा २१ मा खाद्य परिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्थामाथि पनि प्रदेश प्रमुख देवकोटाले प्रश्न उठाएका छन् । नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा परिपूर्ति सम्बन्धी कार्य व्यवस्थित गर्न एक प्रदेश खाद्य परिषद् रहने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
परिषद् गठनसँगै काम, कर्तव्य र अधिकारबारे विधेयकले बोलेको छ । विधेयकमा परिषद् बैठक वर्षमा कति वटा रहने, बैठकको विधि र अख्तियारी, बैठकको गणपुरक संख्या कति हुने, निर्णय प्रमाणित कुन पदाधिकारीबाट हुने, मनोनित सदस्यको पदमुक्त हुने अवस्था लगायत अत्यावश्यक विषय समेटिएको छैन ।
परिषद् बैठक संख्या, मनोनित सदस्यको पदमुक्त हुने अवस्था, बैठक सञ्चालन विधि, परिषद् कार्यालय, सम्पर्क मन्त्रालय, मनोनित सदस्यको सेवा सुविधा समेत ऐनबाट नै निर्दिष्ट हुनुपर्ने सुझाव प्रदेश प्रमुख देवकोटाले दिएका छन् ।
‘कृषि अनुदान फिल्ड कार्यालय अर्थात् जसले किसानलाई नजिकबाट चिन्छ, उसैले वितरण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकार र मन्त्रालयको काम अनुदान बाँडेर बस्ने होइन । त्यसको नियमन र कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा योजना बनाउने हो,’ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका केन्द्रीय सञ्चालक सदस्य विदुर हुमागाईं भन्छन्, ‘अनुदान एकद्वार प्रणालीबाट वितरण हुने व्यवस्था नगरे विकराल रूप लिने निश्चित छ ।’
अनुदान वितरण गर्दा भएका कमी कमजोरी विरुद्ध उजुरी गर्नुपर्ने अवस्थामा जसले अनुदान वितरण गर्छ, उसैले आफ्नो विरुद्ध कारबाही गर्ने सम्भावना नरहेको हुमागार्इंले बताए ।
‘किसानलाई अनुदान दिँदा भएको त्रुटिमा जसले निर्णय गर्ने हो, उसैले आफ्नै विरुद्धको उजुरी कसरी टुंगोमा पुर्याउँछ ?,’ उनको प्रश्न छ ।
अध्यादेशलाई नै विधेयक, मस्यौदा निर्माणमै लापरबाही
कृषि विधेयक आउनुअघि २०७९ मा अध्यादेश ल्याइएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५ असोज २०७९ मा प्रदेश कृषि विकास अध्यादेश, २०७९ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठायो ।
कृषि विकास अध्यादेश, २०७९ ल्याउँदा शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा काभ्रेका बसुन्धरा हुमागाईं कृषिमन्त्री थिए । मंसिर २०७९ मा प्रदेश कृषि विकास अध्यादेश र पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर निवर्तमान प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माकोमा पुगेको थियो ।
शर्माले पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी अध्यादेश प्रदेश सभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए भने कृषि विधेयक जारी गरे । उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक नै ल्याइएको थिएन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अध्यादेशको ६० दिन पुग्ने अघिल्लो दिन १६ पुस २०७९ मा मात्रै सहमति दिएकाले प्रदेश सभामा पठाउन नसकिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्यादेशको ६० दिन मात्रै अवधि हुने र त्यसभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने कानुन र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमतिलाई नै आधार मानेर विधेयक निर्माण गरिएको कृषि मन्त्रालयका कानुन अधिकृत राजेश तामाङ बताउँछन् ।
किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश ६० दिनभित्र कार्यान्वयनमा नगएपछि अध्यादेशलाई टेकेर कृषि मन्त्रालयले २५ असार २०८० मा विधेयकको सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो ।
तर, त्यसको दुई महिना नबित्दै मन्त्रिपरिषदले ५ भदौमा प्रदेश सभामा विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसर्थ पनि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने समय सीमा न्यून भएको देखिन्छ । अध्यादेश टेकेर बनाइएको किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधि ११ पुस २०७९ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएर पनि कार्यान्वयनमा गएन ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले कार्यविधि फेल भएको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत तामाङले जानकारी दिए । तामाङले आफू मन्त्रालयमा हाजिर भएकै समयमा अध्यादेश छिटो ल्याउन दबाब दिएकाले हतार गरेर बनाइएको बताए ।
अध्यादेश निर्माणमै हतार गरेको मन्त्रालयले अध्यादेशलाई परिमार्जन नै नगरी दीर्घकालीन असर पुर्याउने विधेयकमा परिणत गरेर भदौ २०८० मा मन्त्रिपरिषद् पठाएको कानुन अधिकृत तामाङको स्वीकारोक्ति छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले ५ भदौमा विधेयक प्रदेशसभा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यादेश नै विधेयक बनाएर मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रीविहीन अवस्थामा कृषि मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्दा प्रदेश सभा पठाइएको कानुन अधिकृत तामाङले बताए । मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार विधेयक निर्माण हुँदा एक पटक मात्रै छलफल भएको छ ।
विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्दा नै मन्त्रालयले लापरबाही गरेको पाइएको हो । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपाल सहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी एक पटकको छलफलबाट विधेयक मन्त्रिपरिषद् लगेको कानुन शाखाको अभिलेखमा छ ।
जबकि, कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, कृषि विज्ञ, किसानसँग कुनै सरोकार नराखी प्रदेश सरकारका सीमित अधिकारीहरूले तयार गरेको मस्यौदा सिधै प्रदेश सभा पठाइएको थियो ।
प्रदेश सभा कानुन अधिकृत गुप्ता एउटा विधेयक तयार हुन विज्ञ, सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूको राय लिँदा करिब ६ महिना लाग्ने बताउँछन् । गुप्ताले कृषि विधेयकको अवस्था हेर्दा नाजुक अवस्थामा रहेको पाइएको सुनाए ।
कृषि मन्त्रालयका कानुन अधिकृत तामाङले भने पाँच पटकसम्म छलफल भएको दाबी गरेको छ । तर, छलफलको कुनै लिखित अभिलेख भने मन्त्रालयसँग छैन । कानुन अधिकृत तामाङले त्यतिबेला मन्त्रालयको समीक्षामा कृषि विधेयकबारे आफूले प्रस्तुति दिएको दाबी गर्छन् । विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्दा मन्त्रालयको खर्च नभएको योजना महाशाखा प्रमुख सुजन कँडेलले बताए ।
सांसदले १८ संशोधन हाले, गम्भीर त्रुटि नै भेटेनन्
प्रदेश प्रमुखको सन्देशले कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने सरकारदेखि कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने सांसदसम्मले विधेयकमा भएका गम्भीर प्रकृतिका त्रुटिसमेत ठम्याउन नसकेको पाइएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका कानुन अधिकृत गुप्ताका अनुसार संसदीय समितिमा कृषि विधेयकमाथि १८ संशोधन परेको थियो । यति धेरै संशोधन परेर परिमार्जन भएको विधेयकमाथि पनि प्रदेश प्रमुख कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो ।
त्रुटि नै त्रुटि भेटिएका विधेयक माथि प्रदेश सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा कात्तिक २०८० मा नै छलफल भएको थियो । त्यो बैठकले विधेयक माथिको अर्थपूर्ण छलफल गर्न नसकेको गुप्ता बताउँछन् । त्यतिबेला समिति गठन भए पनि गठबन्धनमा भागबन्डा नमिलेकाले सभापति चयन हुन सकेको थिएन ।
सभापति चयन हुन समय लागेकाले विधेयक एक वर्षसम्म समितिमै अड्किएको गुप्ताले बताए । प्रदेश सभा संसदीय समिति सभापति जेठ २०८१ मा आएर मात्रै चयन गरिएको हो । एक वर्षमा कृषि विधेयकमाथि पाँच पटकसम्म समितिमा छलफल भएको प्रदेश सभाका कानुन अधिकृत गुप्ताले बताए । समितिका छलफलहरूमा कानुन विज्ञलाई नबोलाइएको उनको दाबी छ ।
पाँच पटकसम्मको छलफलमा १८ संशोधन परे पनि अनुदान वितरण जस्तो गम्भीर विषयमा भएका त्रुटि सांसदहरूले फेला नपार्नु उनीहरूको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको छ । विधेयक पारित गर्दा कृषिमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ छन् । गत जेठमा मात्रै आएका मन्त्रालयका सचिव विनोद भट्टराईले विधेयकमा कुनै त्रुटि नै नभएको दाबी गरे ।
विधेयक फिर्ता भएपछि बागमतीका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले मन्त्रालयका कानुन अधिकृतहरूलाई बेलाएर कानुन निर्माणमा गम्भीर हुन निर्देशन जारी गरेका छन् ।
बागमतीका सभामुख पाठकले कृषि विधेयकमाथि प्रदेश सभा र समितिमा पर्याप्त छलफल भएको बताए । उनले प्रदेश प्रमुखको सन्देशको प्रशंसा गर्दै विधेयकमा देखिएका त्रुटि सच्याएर पठाइने जानकारी दिए । विधेयकमा देखिएको कमजोरीलाई प्रदेश सभामा पुनः छलफल गरेर पूर्णता दिन सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सभाको चालू १४औं अधिवेशन १६ असोजबाट अन्त्य गरिएको छ । हिउँदे अधिवेशन आगामी पुसबाट बोलाउने तयारी सरकारको छ ।
सात वर्षमा दुई विधेयक, एक अध्यादेश फिर्ता
प्रदेशको सात वर्ष अवधिमा दुइटा विधेयक र एउटा अध्यादेश प्रदेश सभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गएको छ । निवर्तमान प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले दुइठा र वर्तमान प्रमुख देवकोटाले एउटा फिर्ता गरे ।
शर्माले आफ्नो कार्यकालमा १८ विधेयक प्रमाणीकरण गरे । चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी प्रदेश सभामा सन्देश सहित ७ जेठ २०८० मा फिर्ता गरेका थिए । शर्माले विवादित चिठ्ठा विधेयकले ‘कालो धनलाई सेतो’ बनाउन मद्दत पुग्ने सन्देश सहित फिर्ता गरेका हुन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले चिठ्ठा विधेयक पेस गरेका थिए ।
शर्माले आफ्नो कार्यक्रममा ११ अध्यादेश जारी गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जानकारी दिएको छ । केही प्राविधिक त्रुटिका कारण प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्डको स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश उनले जारी गरेनन् ।
अमुक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी हतारमा अध्यादेश ल्याएको निष्कर्ष सहित शर्माले उक्त अध्यादेश जारी नगरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।