२४ कात्तिक, काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले नागरिकताका सन्दर्भमा संविधानमा नै लैंगिक समानता हुनुनपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले अब संविधान संशोधन गर्दा नागरिकतामा लैङ्गिक समानता खोज्न आग्रह गरेका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले संविधानमा महिलालाई नागरिकताका विषयमा विभेद रहेको बताए ।
अधिवक्ता बिनु लामाले बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने नागरिकता र विदेशी बाबु र नेपाली आमाका सन्तानले प्राप्त गर्ने नागरिकतामा विभेद रहेको बताइन् ।
अर्का अधिवक्ता सुष्मा गौतमले नेपालको नागरिकतामा लैंगिक विभेद रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
संविधानको धारा ३, ५ र ७ ले नागरिकतामा लैंगिक विभेद गरेको उनको दाबी छ ।