३० असार, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नगर्न प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनपरी हुने सरुवालाई रोक्न सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ प्रस्ताव गर्दै त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा हालसम्म स्थानीय तह नगएका खटाउनेसहितका विशिष्ट व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४अनुसार सरूवाहरू हुँदै आएका छन् । तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले जथाभावी सरूवाका निर्णय गर्दा २२० भन्दा बढी स्थानीय तहमा अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू छैनन् ।
६ असारको सचिव बैठकले सरुवा मापदण्ड बनाउने र आगामी सचिव बैठकमा सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गरेर लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रस्तावित मापदण्डमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा कर्मचारीको पदाधिकार संघीय मामिला मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्ने उल्लेख छ ।
मापदण्डअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको तलब भत्ता सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भुक्तानी हुनेछ । स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त नरहने गरी कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने छ ।
सहसचिवको दरबन्दी भएको स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट व्यवस्था भए बमोजिम हुने भनिएको छ । अहिले यिनै अभ्यासहरु चलिआएका छन् ।
अहिले पनि महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा नेपाल प्रशासन सेवाका राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीको कर्मचारी (सहसचिव), नगरपालिकामा द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी (उपसचिव), गाउँपालिकामा तृतीय श्रेणीका कर्मचारी (शाखा अधिकृत)लाई खटाउने गरिएको छ ।
सम्भव भएसम्म सम्बन्धित कर्मचारीले कामकाज गर्न चाहेको प्राथमिकताको स्थानीय तहमा खटाइने मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतका निकायमा लगातार ३ वर्ष काम गरेका संघीय निजामती सेवाका सहसचिवबाहेकका कर्मचारीलाई आवश्यकताको आधारमा खटाउने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख छ । अब यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा काम नगरेका कर्मचारीलाई खटाउन अनिवार्य गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको स्वीकृत दरवन्दी तेरिजबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तत्काल खटाउन नसकिने भएमा एक श्रेणी मुनिको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव भएको प्रशासन समूहको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउने छ । यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी नखटाउने मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ सहसचिव र उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउने व्यवस्था गर्ने र शाखा अधिकृतले माग गरेको अवस्थामाबाहेक सेवा अवधि ३ वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाज गर्न खटाउने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख छ ।
‘कर्मचारी आफैंले माग गरेको अवस्थामा बाहेक अवकाश हुन दुई वर्ष भन्दा कम सेवा अवधी बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाइने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ,‘ तर, पचास वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीलाई निजले माग गरेको अवस्था बाहेक ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाइने छैन ।’
सामान्यतया एक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न दिने र अत्यावश्यक अवस्थामा ‘क’ र ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रका स्थानीय तहमा न्यूनतम सेवा अवधि पुरा गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृको माग बमोजिम अन्य स्थानीय तह वा अन्य मन्त्रालय वा आयोग वा मातहतका निकायमा सरुवा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिवस्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णयअनुसार सरुवा हुनेछन् ।
निजामती सेवा ऐनले तोकेका आधारअनुसार मनासिव कारण देखिए, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहमा कार्यरत रही रहन कार्य वातावरण नरहेको स्पष्ट आधार र कारण भए तोकिएको अवधि पूरा नहुँदै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । विशेष परिस्थितिबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नगर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।
तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकिने अवस्थामा सम्भव भएसम्म भौगोलिक सिमाना जोडिएको वा पायक पर्ने अन्य स्थानीय तहमा कार्यरत संघीय निजामती सेवाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रिक्त स्थानीय तहको प्रशासनिक तथा आर्थिक काम गरी मन्त्रालयले थप जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था समेत प्रस्तावित छ ।
यस्तो जिम्मेवारी प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुमध्ये अधिकृतस्तरका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रशासनिक तथा आर्थिक जिम्मेवारी दिन सक्नेसमेत प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यस्तो निमित्त जिम्मेवारी ३ महिनाभन्दा बढीको नहुने र तर संघीय मामिला मन्त्रालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको अवस्थामा निमित्तलाई दिएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी स्वतः रद्द हुने व्यवस्था पनि मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार मन्त्रालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारी कानून बमोजिम म्यादभित्र रमाना लिएर खटिएको स्थानीय तहमा हाजिर हुनु पर्नेछ । खटाइएका कर्मचारीलाई रमाना दिएर हाजिर हुन पठाउने सम्बन्धित कार्यालयको दायित्व हुने समेत उल्लेख छ ।
‘नियमावलीमा तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन नजाने कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारीलाई रमाना नदिने अख्तियारवालालाई कानून बमोजिम मन्त्रालयले विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउनेछ,’ प्रस्तावित मापदण्डमा भनिएको छ,‘स्थानीय तहमा खटिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा हाजिर गराउनु पर्नेछ र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनु पर्नेछ ।’
मन्त्रालयले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएमा साविकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारीलाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी खारेज गरी सोको जानकारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था मसेत मापदण्डमा राख्न लागिएको छ ।
मापदण्डमा प्रदेश सचिव सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पनि प्रस्ताव गरिएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का सेवा समूह उपसमूह मिल्ने वरिष्ठ कर्मचारीलाई न्यूनतम एक वर्षको लागि प्रदेश सचिवको पदमा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा कामकाज गर्न पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘प्रदेश सचिवको पद कुनै कारण रिक्त भई तत्काल कर्मचारी पठाउन सकिने अवस्था नरहेमा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रदेशभित्रका सम्बन्धित सेवा समूह उपसमूहका सबै भन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीबाट आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन सक्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा न्यूनतम १ वर्ष सेवा पूरा गरेका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी (सहसचिव) लाई सामान्यतया पुनः प्रदेशमा कामकाज गर्न नपठाइने समेत प्रस्ताव छ । ‘प्रदेश सचिवको पदमा खटाइएको कर्मचारीलाई ७ दिनभित्र कामकाज तथा जिम्मेवारी तोक्नु पर्नेछ,’ प्रस्तावित मापदण्डमा भनिएको छ ।