२९ कार्तिक, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले अघि बढाएको टेण्डर प्रक्रिया रोक्न नपर्ने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यको इजलासले फोहोरमैलाको संकलन एवं व्यवस्थापनको संवेदनशिलता भन्दै महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बोलपत्रको प्रक्रिया रोक लगाउन नपर्ने भनी आदेश गरेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला संकलन गरिरहेको नेपवेष्ट प्रा.ली.ले बोलपत्रको प्रक्रिया रोक लगाउनुपर्ने माग राखी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
निवेदनमा उल्लेख भएका विषय अन्तिममा नै निरुपण हुने भन्दै उच्च अदालतले प्रक्रिया रोक्न नपर्ने भनी आदेश गरेको हो ।
१३ वर्षअघि सरकारले परियोजना विकास सम्झौता(पीडीए) गरी काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपवेष्टलाई दिएको थियो । अहिले महानगरपालिकाले त्यसविपरित काम गर्न खोजेको भनी प्रश्न उठाएको थियो ।