३१ असार, धनगढी । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट पारित गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभाको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी काठमाडौं पुगेका छन् ।
राजनीतिक समीकरण फेरिएर नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेश सभाबाट पास हुन सकेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पास हुने आज अन्तिम दिन हो । आज बजेट पास नभए वा अध्यादेशमार्फत नआए भोलिदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश ‘बजेट होलिड’मा जान्छ । अर्थात् भोलि, नयाँ आर्थिक वर्षको दिनदेखि सरकारले खर्च गर्ने र आम्दानी गर्ने आधार गुमाउँछ ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सभाको जारी बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेका छन् ।
त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गराएर सोडारीले प्रदेश प्रमुख मियाँलाई पत्राचार गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुख मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगरी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन काठमाडौँ पुगेका छन् ।
जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री अक्कलबहादुर रावलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिसलाई अघि नबढाएको गुनासो गरे ।
‘राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि सुदूरपश्चिममा एकखालको संकट सिर्जना भएको छ । अगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्था भएकाले अध्यायदेश वा पूरक बजेट ल्याउने सरकारको सोच रहेको छ,’ रावलले भने, ‘तर प्रदेश प्रमुखज्यूले सरकारको सिफारिसअनुसार प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभएको छैन । उहाँ गै जिम्मेवार देखिनुभयो । पत्र पाउनेवित्तिकै प्रदेश सभालाई नपठाएर काठमाडौं हिंडिदिनुभयो ।’
एमालेको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परिसकेको सरकारले राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा सहयोग किन नगरेको ? भन्ने जिज्ञाशामा रावलले विश्वासको मत परीक्षण नभइकन सरकार अल्पमतमा परिसकेको भन्न नपाइने दाबी गरे ।
एमाले सहितको तत्कालीन गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट पारित नगरेर एमालेले प्रदेशलाई अनिर्णयतको बन्द बनाउन खोजेको उनको आरोप छ । सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा यही बजेटलाई पारित गरेर जाऔं भन्ने मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र एमाले सहमत नभएको उनले बताए ।