३ मंसिर काठमाडौं । चाडपर्वका कारण कात्तिकमा पनि घरजग्गा कारोबारमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष कात्तिकमा घरजग्गा कारोबारको लिखत पारितसँगै राजस्वमा केही सुधार देखिएको छ ।
कात्तिकमा केही सुधार देखिए पनि चालु आव २०८१/८२ चार महिनाको लिखत पारित र राजस्व संकलन तथ्यांकले घरजग्गा कारोबारमा सुधार नभएको देखाउँछ । कात्तिकमा गत वर्षको तुलनामा राजस्व र लिखत पारित दुवै बढेको छ ।
असोजमा लिखत पारित र राजस्व दुवै घटेको थियो । गत वर्ष दशैंतिहार लगायत चाड कात्तिकमा नै परेकाले धेरै दिन सार्वजनिक बिदा परेको थियो । यो वर्ष दशैं असोज र तिहार कात्तिकमा थियो ।
सोही कारण असोज र कात्तिक दुवै महिना घरजग्गा कारोबार प्रभावित भएको छ । सामान्यतया कात्तिकपछि समयलाई निर्माण अवधिका रूपमा लिने गरिन्छ । सोही कारण कात्तिकपछि घरजग्गा कारोबार समेत चलायमान हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर तिहार, छठ लगायत चाडपर्वपछि एक साता मात्रै कार्यालय खुल्ने भएकाले कात्तिकमा घरजग्गा कारोबार अपेक्षित बढ्न सकेन ।
चालु आव चार महिनामा १ लाख ४० हजार ६ सय ७५ लिखत पारित हुँदा १२ अर्ब ७१ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको भुमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । गत आव पहिलो ६ महिनामा १ लाख ४० हजार ८ सय ७६ लिखत पारित हुँदा १२ अर्ब २० करोड ६८ लाख राजस्व संकलन भएको थियो ।
कात्तिकमा ३३ हजार ५ सय १५ लिखत पारित हुँदा २ अर्ब ७० करोड ४० लाख राजस्व संकलन भएको छ । गत आव सोही अवधिमा २६ हजार ४६ लिखत पारित हुँदा २ अर्ब १६ करोड ८९ लाख राजस्व संकलन भएको थियो ।
कात्तिकमा गत आव सोही अवधिको तुलनामा लिखत पारित २६.६८ प्रतिशत र राजस्व संकलन २४.९६ प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालु आव असोजमा ३० हजार ५ सय २७ लिखत पारित हुँदा ३ अर्ब ८ करोड १२ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । असोजको तुलनामा कात्तिकमा लिखत पारित बढे पनि राजस्व भने घटेको छ ।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन भन्दै विभिन्न नीतिगत सहजीकरण समेत गरेका छन् । सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधन मार्फत जग्गा कित्ताकाटमा समेत सहजीकरण गरिसकेको छ ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता देखिएको र समग्र अर्थतन्त्रमै त्यसको प्रभावले आर्थिक गतिविधि संकुचन भएको भन्दै भदौ २०८० मा भूउपयोग नियमावली २०७९ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो ।
जेठ २०७९ मा आएको भूउपभोग नियमावली १५ महिनामै संशोधन गरे पनि त्यसले घरजग्गा कारोबारको शिथिलतालाई ठूलो राहत दिन भने सकेन ।
राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जा सीमा बढाउनुका साथै स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएको आवास विकास परियोजना कर्जामा जोखिम भारसमेत घटाएको छ ।
नीतिगत सहजीकरण गर्ने र कर्जा सहज बन्दै जाँदा पनि चालु आव घरजग्गा कारोबारमा भने सुधार देखिन सकेको छैन । बैंकहरूले एकल अंकको स्थिर ब्याजदरमा नै घर र जग्गा किन्न कर्जाको आकर्षक अफर समेत ल्याइरहेका छन् । तर, घरजग्गा कारोबार भने बढ्न सकेको छैन ।
समग्र अर्थतन्त्र नै अपेक्षित विस्तार हुन नसक्दा घरजग्गा कारोबारमा समेत सुधार देखिन सकेन ।
लिखत पारितमा तराई र राजस्वमा काठमाडौं उपत्यका अगाडि
विगत महिनामा जस्तै कात्तिकमा पनि नयाँ सहरका रूपमा विकास हुँदै गरेको तराईका जिल्लाका मालपोत कार्यालय लिखत पारितमा अगाडि देखिएका छन् । यसले उक्त क्षेत्रमा जग्गा कारोबार उच्च रहेको देखिन्छ ।
तर, राजस्वमा भने उच्च मूल्यांकन भएका कारण उपत्यकाका मालपोत कार्यालय अगाडि छन् । कात्तिकमा ३३ हजार ५ सय १४ लिखत पारित हुँदा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीबाट भएको छ ।
उक्त कार्यालयबाट १ हजार २ सय ४६ लिखत पारित हुँदा बेलबारी मालपोत मोरङबाट १ हजार १ सय १२ लिखत पारित भएको छ । मालपोत कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाबाट १ हजार २४, राजविराज सप्तरी १ हजार २२, भद्रपुर झापा ९ सय ९८, धनगढी कैलाली ८ सय ६३, मलंगवा सर्लाही ७ सय ४७, सिरहा ७ सय १२ र नेपालगञ्ज बाँकेबाट ७ सय ४ लिखत पारित भएको छ ।
धेरै कारोबार हुने शीर्ष मालपोत कार्यालय तराईका छन् । तर, राजस्व संकलनमा भने काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालय अगाडि छन् ।
कात्तिकमा कुल २ अर्ब ७० करोड ४० लाख राजस्व संकलन हुँदा सेवा कर १७ करोड ८३ लाख र रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट १ अर्ब ८२ करोड ९५ लाख राजस्व संकलन भएको हो ।
यस्तै पूँजीगत लाभकरबाट ९३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । कात्तिकमा संकलन भएको राजस्वमध्ये मालपोत कार्यालय लगनखेलबाट २४ करोड ५८ लाख, काठमाडौं चाबहिल २१ करोड ४२ लाख, भक्तपुर १७ करोड ६९ लाख, कलंकी १७ करोड ८ लाख, डिल्लीबजार १५ करोड ७७ लाख र कास्कीबाट ११ करोड ८० लाख संकलन भएको छ ।