३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामे उजुरी रोक लगाउन नहुने बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले बेनामे उजुरीले कतिपय अवस्थामा दुःख मात्रै दिने गरेको धारणा राखेका छन् ।
गत ३० कात्तिकको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले बेनामे उजुरीको प्रावधान हटाउनुपर्ने मत राखेका थिए ।
‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्धमा उजुरी गर्दा उजुरीकर्ताको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्छ । यो प्रस्ताव मैले जनताले दुःख नपाऊन् भनेर राखेको हुँ’, तामाङले भनेका थिए ।
बेनामी उजुरीले गर्दा सरकारी कर्मचारी, जनता, व्यापारी सबैले दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले उजुरी दिँदा नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘बेनामी उजुरी दिन मिल्ने भएर उजुरी बढेको हो । हामीले कति मुद्दा बोकेर हिँड्ने र ? कहिलेसम्म भोग्ने ?’, तामाङले प्रश्न गरेका थिए ।
तर पूर्वमन्त्री समेत रहेका पौडेलले बेनामे उजुरी रोक्ने भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम नै नहुने तर्क गरे । ‘बेनामे उजुरी
रोकिए भ्रष्टाचारको अनुसन्धान नै रोकिन्छ । यो ल मेकरहरूले ख्याल गर्न आवश्यक छ’, उनले भने ।
बेनामे उजुरी दिने र त्यसउपर अनुसन्धान हुने अभ्यास संसारभर रहेको पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार तीन कारणले बेनामे उजुरी दिन पाउने प्रावधानले निरन्तरता पाउनुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो : बेनामे उजुरी दिन नपाउने भन्नु उजुरी नपरोस् भन्नु हो । किनभने दुश्मनी लिएर सूचना राज्यलाई दिने हिम्मत कमै नागरिकले जुटाउन सक्छन् ।
दोस्रो : भ्रष्टाचार संगठित अपराध हो । कम्तीमा दुई जना नभई घुस लेनदेन हुँदैन । तसर्थ घुस लिने र दिने दुवै शक्तिशाली हुन्छन् । शक्तिशाली व्यक्तिउपरको उजुरीमा परिचय खुलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।
तेस्रो : आर्थिक लेनदेनको विषय सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ । परिचय खुलाएर हाकिमका विरुद्ध उजुरी दिन कर्मचारीले सक्दैन ।