२ साउन, काठमाडौं । सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत (अधिकृत स्तर) का कर्मचारीको तलब बढाउन गृहकार्य थालेको छ । गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब स्केल मिलानको गृहकार्य थालेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव उत्तरकुमार खत्री अदालतको फैसलाअनुसार सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । ‘तलब बढाउँदा कति आर्थिक भार थपिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्दैछौं,’ खत्रीले भने,‘अदालतको आदेश सरकारले मान्नुपर्ने भएकाले छलफल गरिरहेका छौं ।’
कुन तहका कर्मचारीको तलब कति बढाउने भन्नेबारे अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएअनुसार नै तलब बढ्ने उनको प्रवक्ता खत्रीको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा कर्मचारीको तलब नबढाए पनि अदालतको आदेशका कारण शाखा अधिकृत र सोभन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचरीको तलब बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसपटक राजत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका कर्मचारीको तलबमान पछाडि रहेका कर्मचारीको भन्दा बढी हुने गरी तलब निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले १ साउन २०७९ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । २६ पुस २०८० मा निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले बढाएको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले १६ वैशाख २०७६ मा गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जीवनमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पदको मर्यादाक्रमसम्बन्धी सूचनालाई आधार बनाएर त्यसकै आधारमा तलबमान तोकिनुपर्ने माग रिटमार्फत गरेका थिए ।
मर्यादाक्रममा आफू समान र आफूभन्दा पछाडि रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानमा विभागका अधिकारीहरुको सुरुको तलबमान आफूहरुको भन्दा बढी रहेको र यो विभेदपूर्ण रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए ।
समान पद र हैसियतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई दिइने न्यूनतम आधारभूत सुरु तलब स्केलमा नै विभेदकारी निर्णय गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको नीति अख्तियार गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरुले सर्वाेच्चमा दायर रिटमा उल्लेख थियो ।
मर्यादाक्रममा सहसचिव अर्थात् राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत १६ औं नम्बरमा र नेपाली सेनाका सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक १७ औं नम्बरमा छन् ।
तर २०७९ साउन १ देखि लागू भएको सुरु तलब स्केल सहसचिवको ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ छ भने सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ६० हजार ९५० छ । यसरी सहसचिवभन्दा तल्लो मर्यादयमा रहेका सुरक्षाकर्मीले सुरु तलब नै ४ हजार १६३ रुपैयाँ बढी पाइरहेको देखिन्छ ।
मर्यादाक्रमअनुसार अहिले नेपाली सेनाको सहसेनानी र नेपाल सरकारका शाखा अधिकृतको मर्यादा क्रम एउटै (२० औं) हो । तर, अहिले सहसेनानीको सुरु तलब ४७ हजार २०८ छ भने शाखा अधिकृतको ४३ हजार ६८९ मात्रै छ । यसले मर्यादामा बराबर हुँदा पनि शाखा अधिकृतले ३ हजार ५१९ कम तलब पाइरहेको देखाउँछ । शाखा अधिकृतभन्दा एक तह मुनिको मर्यादाक्रममा रहेका उपसेनानीको तलब स्केल ४५ हजार १०३ रहेको छ ।
नेपाल सरकारका राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणीका अधिकृत वा सो सरहका अधिकृत, प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक सबै मर्यादाक्रममा १८ नम्बरमा छन् । तर, प्रमुख सेनानीको सुरु तलब ५२ हजार २७९ रुपैयाँ छ भने सरकारका उपसचिवको सुरु तलब ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ मात्रै छ । यो मर्यादाक्रम पनि कर्मचारी पाउने तलब सुरक्षाकर्मीभन्दा ३ हजार ५४२ रुपैयाँ कम छ ।
यी मात्रै हैन, मर्यादाक्रम समान रहेका र कर्मचारीभन्दा तल्ला मर्यादामा सुरक्षाकर्मीहरुले सरकारी कर्मचारीको भन्दा बढी तलब पाइरहेका छन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी निरिक्षक र सोही मर्यादाक्रममा रहेका सरकारी कर्मचारीबीच पनि सुरु तलबमा अन्तर छ ।
सेनातर्फ सहायक रथी, महासेनानी, प्रमुख सेनानी, सेनानी, सहसनानी, उपसेनानी र सहायक सेनानीको तलब समान किसिमको श्रेणीमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुको भन्दा बढी छ । यसले गर्दा कतिपय पदमा रहेका कर्मचारीले आफूभन्दा पछाडिको मर्यादामा रहेका सुरक्षाकर्मीभन्दा पनि कम तलब पाउने अवस्था छ ।
तर, उच्च तहमा भने मर्यादाक्रममा समान रहेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुबीच सुरुको तलबमान घटीबढी छैन । नेपाल सरकारका सचिव एवं विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, सेनाका रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)को मर्यादाक्रम १३औं नम्बरमा रहेकाहरुको तलब समान ७२ हजार ८२ रुपयाँ छ ।
यस्तो विभेद हटाउन अब सरकारले शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवको तलब ३ हजार ६००देखि ४ हजार २०० रुपैयाँसम्म तलब बढाउनुपर्ने देखिएको छ । यसले गर्दा सरकारले अब तलब शीर्षकमा गर्ने खर्च बढ्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्चको परमादेशअनुसार तलब वृद्धि गर्दा माथिल्ला र राजपत्रअनंकित सहायक स्तर र सो सरहका कर्मचारीबीचको तलबमा झनै अन्तर बढ्ने अवस्था आउने छ ।
यसले गर्दा सरकारलाई आगामी वर्षमा नायब सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहायक, सवारी चालक लगायतका पदका कर्मचारीको तलब समेत बढाउन दबाब पर्ने देखिएको छ ।