सुर्खेत । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले कर्णाली अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि छ । एक त विकास निर्माणका ठुला परियोजना कर्णालीमा छैनन् भने कतिपय सञ्चालित योजनामा केन्द्रले आवश्यक बजेट नदिने, कानुनी प्रक्रियाका कारण अल्झिने समस्या छन् ।
केन्द्रबाट प्रदेशमा सञ्चालित कुनै पनि ठुला पूर्वाधारको समुचित विकास भएको अवस्था छैन । जसले गर्दा कर्णाली अझै पनि विकासका दृष्टिकोणले पछाडि छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन पश्चात् प्रदेश सरकार बनेको छ । प्रदेश सरकार पनि रणनीतिक परियोजना अघि बढाउनुको साटो स–साना टुक्रे योजनामा रमाइरहेको छ ।
प्रदेशमा सञ्चालित ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग जसरी समन्वय गर्नुपर्ने थियो, त्यो देखिएको छैन ।
यसै सन्दर्भमा रहेर रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री शाहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
कर्णाली प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा भइरहेको प्रगति सन्तोषजनक छ ?
जुन हिसाबले ठुला आयोजना घोषणा गरिए, त्यही रफ्तारमा सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकार चुकिरहेको अवस्था छ । कर्णालीमा अहिले जति ठुला आयोजना छन्, ती केन्द्र सरकार अन्तर्गतका हुन् । यहाँका जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार पूर्वाधार निर्माणको काम पूरा हुन सकेन । त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्णालीवासीले भोगिरहेका छन् ।
१३२ केभीए प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा कर्णालीवासी अनियमित विद्युत्को मारमा छन् । रुख कटान लगायतका समस्या त्यसमा रहेको बुझिएको छ । ३७ वटा टावर अझै बन्न बाँकी छ भने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुख कटानको काम अहिले चलिरहेको भन्ने कुरा छ । यसलाई दैलेखसम्म पुर्याउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । जग्गा मुआब्जा लगायतका समस्या छन् ।
केन्द्र सरकारबाट जसरी काम हुनुपर्थ्यो, त्यो अनुसार हुन नसक्दा नै ढिलाइ भएको हो । प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएको प्रदेश गौरवको आयोजना रङ्गशालाको काम ९९ प्रतिशत सकिएको छ । यो सन्तोषजनक हो । मदन भण्डारी राजमार्गको कामले पनि गति लिएको अवस्था छैन ।
त्यसबाहेक केन्द्रबाट कर्णालीमा सञ्चालित आयोजनाहरू घोषणा गरिएअनुसार समयमै सकिएको भए त कर्णालीको अवस्था धेरै बदलिसकेको हुने थियो । त्यो नभएको कुरा सारा दुनियाँलाई थाहा छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने कुरामा केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ ।
कर्णालीमा भएका कुनै पनि ठुला आयोजना तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम भइरहेको छैन । समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्नुको मुख्य कारण के होला ?
यसका थुप्रै कारण छन् । पहिलो कारण प्राविधिक रूपमा कमजोरी छन् । अर्को, जिम्मेवारी लिएका ठेकेदार तथा निकायले जिम्मेवार रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छैन । अहिले एउटा प्रवृत्ति नै बन्यो– काम जिम्मा लिने, पेस्की लिने, म्याद थप गर्ने ।
यो ठुलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । यो सुधार गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले नै यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जति पनि आयोजनामा विलम्ब भएका छन्, यही प्रवृत्तिका कारण भएका हुन् । यो नसुधार्ने हो भने विकासका गतिविधिहरू फास्ट ट्र्याकमा बन्न गाह्रो छ ।
प्रदेशको हकमा अहिले हामी यसलाई सुधार गर्न लागिरहेका छौँ । योजना छनोट, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा हामी संघर्ष गरिरहेका छौँ ।
पूर्वाधारका क्षेत्रमा पछाडि परेको कर्णालीमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छैनन् । भएका केही ठुला आयोजनामा पनि आवश्यक बजेट अभाव, कानुनी समस्या, कतै विवादले ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ । यो केन्द्रको कर्णालीप्रतिको उपेक्षा हो वा प्रदेशबाट केन्द्र सरकारलाई झकझक्याउने, ध्यानाकर्षण गर्ने कुरामा तपाईंहरूको ध्यान नपुगेको हो ?
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई जुन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरिरहेको छैन । अहिले कर्णालीमा भइरहेका ठुला आयोजनाहरूको सञ्चालन र त्यसमा देखिएका समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेको छ । एउटा कर्णाली करिडोरको ट्र्याक खोल्नमात्रै २५ वर्ष लाग्यो । अझै हुम्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन । हाम्रो लागि विडम्बनाको विषय हो ।
पछाडि परेको क्षेत्रको विषयमा राज्य तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने हो । काम ढिलाइ भएको हो भने त्यो विषयमा छलफल गर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने हो तर, योजना दिएजस्तो गर्ने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले नै कर्णाली पछाडि परेको हो ।
भौगोलिक विकटता, काम गर्ने प्रवृत्ति, मनोबल र जनशक्तिका कारण पूर्वाधार निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ । कर्णाली राजमार्गको अवस्था निकै दयनीय छ । यो भन्नैपर्छ कि राज्य कहाँ सुतेको होला ! म आफैँ पनि गाडीमा जुम्ला, कालिकोट पुगेको छु । अवस्था निकै दर्दनाक छ । म भन्न चाहन्छु– यदि कर्णालीलाई छिटोभन्दा छिटो सबै पूर्वाधारमा टेवा पुर्याउन, सबै हिसाबले विकास गर्न र कर्णालीको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन कर्णाली राजमार्गको द्रुत विकास गर्नैपर्छ ।
रारासम्म यो सडकको स्तरोन्नतिसहितको विकास गर्नुपर्छ । कर्णाली र भेरी करिडोरको विकास छिटो गर्नुपर्छ भने कोहलपुर–सुर्खेत रत्न राजमार्गलाई फोरलेन सडकको रुपमा चाँडो विकास गर्नुपर्छ । यदि यी पूर्वाधार नबनेको खण्डमा कर्णालीवासीले विकासको अनुभूति गर्ने छैनन् । हामीले यो कुरा केन्द्र सरकारलाई पटक–पटक भन्दै आइरहेका छौँ । केन्द्रले हाम्रो कुरा सुनिदिनुपर्छ ।
अर्को, भेरी–बबई डाइभर्सनमा विलम्ब भयो । तर यो योजना राम्रो आयोजना हो । यो सम्पन्न भएको खण्डमा बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुन्छ । त्यो हाम्रो प्रदेशमा त पर्दैन तर त्यहाँ उत्पादन भएको खाद्यान्नबाट कर्णालीले लाभ लिन सक्छ । कर्णालीमा भएको खाद्य असुरक्षालाई त्यसले सघाउ पुर्याउँछ । त्यसबाट उत्पादन हुने विद्युतले कर्णालीलाई वार्षिक ठुलो मात्रामा आम्दानी आउँछ । यद्यपि अहिले हाम्रो झगडा त्यहाँबाट आउने रोयल्टी कर्णालीले पाउनुपर्छ भनेर भइरहेको छ । यो आयोजना छिटो बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म ६६ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ ।
अर्को, दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणले केही सकरात्मक सङ्केत गरेको छ । सुर्खेत विमानस्थलको विषयमा हामीले केन्द्रसँग कुरा गरिरहेका छौँ । केन्द्रले बजेट दिएन भने प्रदेश आफैँले बजेट विनियोजन गरेर विस्तारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेटको क्षमताभन्दा बढी आयोजनामा हात हाल्दा पनि कयौँ योजना अलपत्र परेको भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
हो, यो कुरा पनि केही हदसम्म ठिकै हो । अहिले कर्णालीमा भएका अधिकांश ठुला पूर्वाधारहरूमा बजेटको समस्या छ । त्यसैले सरकारले घोषणा गर्दा बजेट सुनिश्चित हुनेगरी गर्नुपर्छ, केवल चर्चाका लागि हैन ।
घोषणा गर्दा निकै चर्चा, तामझामका साथ गर्ने तर बजेट पर्याप्त नहुँदा अलपत्र पर्ने, समयमा सम्पन्न नहुने हुँदा समग्र विकासमा समेत ढिलाइ हुन्छ ।
कर्णालीमा सञ्चालित अधिकांश भौतिक पूर्वाधार निर्माणको योजना संघ सरकार अन्तर्गत छन् । प्रदेशले आफ्नो क्षमता अनुसारका योजना अघि बढाउन किन नसकेको ? जबकि, प्रदेश सरकारको बजेट खर्च बर्सेनि निराशाजनक देखिन्छ, होइन ?
केन्द्रबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा हामीले समन्वयको भूमिकामात्रै निभाउन सक्छौँ । तीव्रता ल्याउने र द्रुत विकासमा केन्द्रले ध्यान दिनुपर्छ । हामीले केन्द्रलाई झक्झक्याउने कुरा हो, त्यो गरिरहेका छौँ ।
प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजनामा यहाँ एउटा ठुलो रोग छ । अघि पनि भनेँ, त्यो रोग अन्त्य गर्ने कुरामा अहिले हामी लागेका छौँ । योजना छनोट र सञ्चालनको मोडालिटी चेञ्ज नगरेसम्म र वास्तविक जनतामा कुन किसिमका आयोजनाको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पहिचान गर्न नसक्दा समस्या छ । यो विषय हामी सुधार गर्न चाहन्छौँ । यो विषयमा छलफलका लागि मुख्यमन्त्री (यामलाल कँडेल) अहिले आफैँ जिल्ला दौडाहामा हुनुहुन्छ । अब योजना वैज्ञानिकता र आवश्यकताका आधारमा छनोट हुन्छन् । यसरी छनोट गरेको योजनामा ठिक ढङ्गले बजेट परिचालन गर्ने अनि समयमै सम्पन्न गर्ने कुरामा हामी अग्रसर छौँ ।
मैले भन्न खोजेको प्रदेश सरकारले ‘गेम चेञ्जर’ आयोजना अगाडि बढाउन किन नसकेको हो ?
मैले भनेँ नि ! एउटा प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने छ । अहिले पनि हामीले १५ लाखभन्दा तलका आयोजना सम्हालिनसकेको अवस्था छ । त्यस्ता आयोजना छनोट गर्ने साधन, स्रोत त नभएकै हो तर हरेक क्षेत्रमा देखिने र प्रतिफल दिने आयोजनामात्रै छनोट गर्नेगरी आन्तरिक समस्या हल गर्नतिर केन्द्रित छौँ ।
उसो भए कर्णाली प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजना के–कस्ता हुन सक्छन् ?
पूर्वाधारकै क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । तर त्यसमा केन्द्र सरकारले सहयोग नगरेको अवस्थामा जुन किसिमको आवश्यकता छ, त्यो काम गर्न गाह्रै छ । ठुला नहरहरू सञ्चालन गर्न, विद्युतका संरचनाहरू अगाडि बढाउन हाम्रो क्षमताले सक्दैन । त्यस कारण हामीले गर्न सक्ने कृषि क्षेत्रमा ठुला रणनीतिक योजनाहरू अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म साना टुक्रे योजनाको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै हाम्रो क्षमता, दक्षताले भ्याउन सक्ने गरी ठुला देखिने र प्रतिफल दिने योजना छनोट गरेर अघि बढ्ने कुरामा हामी सचेत छौँ ।
कर्णालीमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकदेखि केन्द्र सरकारसमक्ष कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली र भेरी करिडोरलाई त्यसमा समेट्न भनिरहनु भएको छ । तपाईंहरूकै गठबन्धनको सरकार केन्द्रमा पनि छ, तर पनि समेटिएन नि ?
हो, यो कुरामा मुख्यमन्त्री लागिरहनु भएको छ । त्यो भनेको कर्णाली सरकार लाग्नु हो । साथै कर्णालीका सबैजसो नेता, सरोकारवालाहरूले पनि केन्द्र सरकार, प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई भनिरहेका छौँ । यो हाम्रो एकसूत्रीय माग हो । हाम्रा कुरा सुन्नुपर्छ । यो कर्णालीको जनआवाज, यहाँको माग हो ।