२४ मंसिर, पोखरा । न्याय सम्पादनदेखि ऐन, कानुन र संविधानसम्मको चर्चा गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनको ५० औं कार्यकारिणी परिषद् बैठक पोखरामा सुरु भएको छ । बैठकमा देशभरका १ हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी सहभागी छन् ।
न्यायालयलाई राजनीतिमुक्त गराउने आन्दोलन पोखराबाट सुरुवात भएको भन्दै न्यायालयभित्रको विकृति हटाउनैपर्ने उद्घोष नेपाल एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरको थियो ।
न्यायाधीशहरूमा कार्यकारीको भोक जागेकाले त्यसकाविरुद्ध आफूहरू उभिने बार अध्यक्ष घिमिरेले बताउँदा बैठक उद्घाटन गरेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले त बेञ्चमा न्यायाधीशहरूलाई झलझल पार्टीको अनुहार देखिएको बताए ।
बैठक उद्घाटनपछि बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले न्याय सम्पादनमाथि प्रश्नमात्रै उठाएनन्, न्यायाधीशहरुको अनुहार राजनीतिक दलकोजस्तो देखिएको पनि बताए ।
अहिलेसम्म न्यायालयको बेञ्चसमेत नदेखको बताउँदै पाण्डेले यो वर्ष दुई पटक न्यायालयको बेञ्च देख्ने अवसर पाएको दाबी गरे । उनले त्यो दुई पटकमा माथि बेञ्चमा बस्ने न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक पार्टीजस्तो देखेको दोहो¥याए ।
‘मैले अघि पनि भने कि माननीय–सम्मानीयहरू मथि आउनुहुन्थ्यो । कस्तो फिल हुन्थ्यो भन्दा झलझल पार्टीको अनुहार देखिन्थ्यो । म आफू पनि राजनीतिक व्यक्ति, तलतिर बसेर माथितिर हेर्दा चाहिँ पार्टीपार्टीजस्तो देखिने, राजनीतिक दल–दलजस्तो देखिने,’ पाण्डेको अभिव्यक्तिले हलमा हाँसो र ताली गुञ्जियो ।
न्यायालय कहिल्यै स्वविवेकी नहुने बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले न्यायलाई पनि कानुन र संविधानले गाइड गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।
‘न्याय सम्पादन स्वविवेकीले हुन्छ कि नेपालको कानुन र सम्पादनले गाइड गर्छ ? नेपालको कानुन र संविधानले न्याय सम्पादनलाई गाइड गर्नुपर्ने हो भने एउटै एउटै प्रकृतिको मुद्दामा कोशीतिर एउटा न्याय, गण्डकीतिर अर्को न्याय, सुदूरपश्चिमतिर गएर त्यो पनि हराउने न्याय हुन्छ त ?,’ पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘त्यसैले आज म प्रस्टताका साथ भन्छु, न्याय सम्पादन स्वविवेकी अधिकार होइन ।’
अदालतले न्याय सम्पादन गरेका विषयमा टिकाटिप्पणी गर्नै पाइँदैन भन्नुले न्यायालय आफैं स्वतन्त्र नहुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘अब यति बोल्न पनि हुने हो कि होइन फेरि ?’, मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रश्न थियो, ‘न्याय सम्पादनका बारेमा टिकाटिप्पणी नै गर्न पाइँदैन भन्ने, त्यो चाहिँ स्वतन्त्र न्यायालय हो त ?’
अदालतको विषयमा बोल्दा बार अध्यक्ष र सांसदलाई नै अपहेलना मुद्दा लागेको पाण्डेको भनाइ थियो । बोल्नै नपाइने शासन आफूहरूले फालेको पनि उनले दाबी गरे ।
‘हिजो राजाको विरुद्धमा बोल्न पाइँदैनथ्यो । राजाको विरुद्धमा केही पनि कुरा उठाउन पाइँदैनथ्यो,’ पाण्डेले भने, ‘त्यो त निरंकुश शैली, तानाशाही व्यवस्था भनेर फालिसकियो त राजा, ल्याइसक्यौं त गणतन्त्र ! अब पनि कसैले राजा बन्ने सपना देख्नु, के हो जस्तो लाग्ने, उचित हुन्छ ?
संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि बनाइएको परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका साथै सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई अलग गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति पु¥याएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना थप गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आएको बारलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले थप बल दिए । उनले न्यायाधीश सिफारिसमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
अहिले न्यायाधीश सिफारिस गर्ने जुन प्रथा र चलन छ, यो नै गलत छ कि भन्ने आफूलाई लाग्न थालेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । न्यायाधीश सिफारिस गर्ने जुन पद्धति छ, यसमा पुनर्विचार हुनुपर्ने विचार मुख्यमन्त्री पाण्डेको थियो ।