२८ मंसिर, काठमाडौं । व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले एमाले मुख्यालय बनाउन दिएको जग्गादान सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गरी टुंग्याउने भएको छ ।
यसअघि जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपर्ने भन्नेबारेको छलफलमा शुरु भएको सुनुवाइ मुद्दा टुंग्गाउने गरी अघि बढेको हो ।
दुवै पक्षको लिखित जवाफ आइसकेको भन्दै न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई नै गर्ने आदेश गरेको हो । दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नुपर्ने भएकाले शुक्रबार सुनुवाइ टुंगिन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्दै सोमबार निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।
गुरुङले दशैंको फुलपातीका दिन एमालेको केन्द्रिय कार्यालय बनाउन जग्गादानको घोषणा गरेका थिए । घोषणा अनुसार, उनले एक वर्षभित्र आफैले तीनवटा भवन बनाएर एमालेलाई जग्गा र भवन हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
भाटभटेनीले एमालेलाई जग्गादान गरेको विषयमा प्रश्न उठाइ दायर भएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले १२ कार्तिकमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यही अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेवारे अन्तरिम आदेशका लागि बहस हुन सुनुवाइको पेशी तोकिएको थियो । तर मुद्दाको सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेको भन्दै इजलासले अन्तिम सुनुवाइ अघि बढाउने आदेश गरेको हो ।