३० मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन वा त्योभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न भएर अपराध गर्दैमा संगठित अपराध नहुने व्याख्या गरेको छ ।
१४ जना व्यक्ति जोडिएको अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संगठित अपराध र सामूहिक अपराधलाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने व्याख्या गरेको हो ।
‘अपराधमा तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको संलग्नता हुनासाथ स्वतः संगठित अपराधको कसूर प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन’ सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘संगठित अपराधको कसूर हुनका लागि आपराधिक समूहको आपराधिक, आर्थिक वा कुनै भौतिक लाभका लागि स्थापित स्थायी संरचना ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।’
तीन वा बढी व्यक्तिहरूको समूहले आपराधिक समूहको निर्देशनमा, उनीहरूसँग मिलेर अनि समूहको संस्थापक वा सदस्य भएर कुनै गम्भीर अपराध गरेमा मात्रै संगठित अपराध हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले तीन वा त्योभन्दा बढी व्यक्तिको समूह मिलेर गरेको हरेक कसूरलाई संगठित अपराध भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
‘संगठित अपराध हुनका लागि अपराध गर्नकै लागि बनेको स्थायी संस्थागत संरचनासमेत देखिनुपर्दछ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘केही व्यक्ति मिलेर अल्पकालीन वा एकपटक मात्र लाभ लिने प्रकृतिको समूहमा कुनै कसूर गरे भन्दैमा संगठित अपराध गरेको मानी त्यस्ता व्यक्तिलाई संगठित अपराधीको श्रेणीमा राख्नु न्यायोचित देखिंदैन ।’
२०७१ सालमा पर्साका एक किशोरलाई अपहरण गरी भारत पुर्याएर फिरौती मागेको भन्ने संगठित अपराधको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तीन भन्दा बढी व्यक्ति जोडिएका हरेक कसुर संगठित अपराध हुन नसक्ने भनेको हो ।
संगठित अपराधको उदय
फैसलामा संगठित अपराधको उदय बारे प्रसंग उल्लेख छ । सन् १८६० को दशकमा इटालीको सिसिली सहरमा ‘माफिया’ समूहको उत्पत्ति भएका र त्यसले नै संगठित रूपमा आपराधिक क्रियाकलाप गरेको फैसलामा उल्लेख छ । उक्त समूहसँग आबद्ध रहेर सन् १९२० मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा ला कोसा नोस्त्रा नाम समूहको उदय भएको थियो ।
त्यस्तै समूहको सक्रियता बढेर आपराधिक काम हुन थालेपछि संगठित अपराधका बारेमा बहस हुन थालेको हो । जापानमा याकुजा, चीनका ट्रायड र ब्ल्याक सोसाइटी नाममा संगठित समूहले आपराधिक कामहरू गरिरहेका थिए ।
‘उनीहरू संलग्न भएका आपराधिक कार्यहरू परम्परागत अपराधभन्दा पृथक प्रकृतिका भएकाले तिनीहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा संगठित अपराध सम्बन्धी कानूनको विकास गरेको मानिन्छ । धेरै व्यक्तिको आबद्धता, फरक कार्यशैली, गोप्यता, प्रमाणको अभाव, तहगत संरचना बनाएर अपराध हुने भएकाले उनीहरूविरुद्ध प्रमाण भेट्न समेत कठिनाइ हुने गरेको थियो ।’
फैसलामा भनिएको छ, ‘उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यतिरबाट माफियाको रूपमा उदाएको संगठित अपराधको बिषय बीसौं शताब्दीको मध्यतिर आधुनिक अपराधशास्त्रमा छुट्टै अपराधको रूपमा स्थापित हुन पुगेको पाइन्छ ।’
सन् १९९० को दशकमा केही देशहरूले संगठित अपराध रोक्न अनुसन्धान र अभियोजनमा छुट्टै कानुनको आवश्यकता देख्न थाले । कुनै ठाउँ र मुलुकमा मात्र सीमित नरही उनीहरूको अपराध अन्तरदेशीय प्रकृतिको थियो ।
उनीहरूको अपराधले कतिपय अवस्थामा आतंकवाद जस्ता क्रियाकलापलाई समेत संरक्षण गरेपछि सन् २००० मा अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि पारित भएको थियो, जसलाई नेपालले सन् २०११ मा अनुमोदन गरेको हो ।
अपराधीहरू संगठित रूपमा नै अपराधमा लाग्ने भएकाले संगठित अपराधमा आपराधिक समूह, संरक्षक र त्यसमा सहयोग पुर्याउनेहरूको संस्थागत व्यवसायी हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरू लामो समयदेखि अपराधमा संलग्न भएको देखिने औंल्याएको छ ।
नेपालमा फागुन २०६९ मा संगठित अपराधसम्बन्धी अध्यादेश आएको थियो भने चैत २०७० मा संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन जारी भयो । संगठित अपराधको काममा सरकारी कर्मचारी वा राज्य संयन्त्रका व्यक्तिको कुनै न कुनै संलग्नता हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रशासनिक दायित्व बारे समेत कानुनमा उल्लेख हुने अभ्यास रहेको व्याख्या गरेको छ ।
बजारमा विज्ञान÷प्रविधिको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मानिसहरूको बढ्दो आवतजावतका कारण संगठित अपराधको रूप तथा स्वरूप परिवर्तन भइरहेको औल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले एक भन्दा बढी कसूरहरूमा संलग्नता, अपराधिक क्रियाकलापको शिलशिलाबद्धता, सांगठनिक संरचना, समूहको नाम वा संकेत चिनारी हुने व्याख्या गरेको छ ।
‘संख्याको भरमा हुँदैन’
कुनै अपराधमा तीन वा बढी व्यक्ति संलग्न भएमा संगठित अपराधको आरोपमा समेत मुद्दा दायर गर्ने अभ्यास नेपालमा बढ्दो छ । सर्वोच्च अदालतले तीन जनाभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न भएर कसूर गर्दैमा संगठित समूहको यकिन गर्न कठिन हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
‘यस्तोे अपराधमा योजना बनाइएको छ/छैन, संगठनको नेतृत्व छ/छैन, गोपनियताको रक्षा गरिएको छ/छैन, प्रभावकारी व्यक्तिको संरक्षण छ/छैन हेरिनुपर्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अपराधका लागि बनाइएको समूहले आफ्नोभन्दा समूहका लागि काम गरेको देखिन्छ भने त्यस्तो अपराधलाई संगठित अपराध मान्नुपर्ने देखिन्छ ।’